सिमरा, बारा
जीतपुरसिमराका सुत्केरी गाईभैँसीले अब पोषण भत्ता पाउने भएका छन् । बुधबार बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरले बजेट सार्वजनिक गर्दै सुत्केरी गाईभैँसीका लागी बजेट बिनियोजन गरेपछि सो पालिकाका सुत्केरी गाईभैंसीले अब पोषण भत्ता पाउने भएका हुन् ।
उपमहानगरले ५ लाख रुपैँया बजेट बिनियोजन गरेपछि नगरका सुत्केरी गाइभैँसीले ७ दिनको लागी नगद १ हजारका दरले मिनरल (पोषक तत्व) भिटामिन पाउने भएका छन् । त्यसैगरी नगरले पशुहरुको वाँझोपन निवारणका लागी पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । पशुपालक कृषकहरुको गुनासो र समस्या हल गर्न उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा बाँझोपन सम्बन्धी शिविर संचालन गर्ने गरी रु. ५ लाख रकम बिनियोजन गरेको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि पशुपंक्षी विकास शाखा मार्फत २ करोड ४२ लाख रकम बिनियोजन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि कुल १ अर्व ७० करोड ६ लाख ६५ हजार ५ सय रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सिमरा स्थित क्लासिक होटलमा आठौँ नगर सभाको दोश्रो वैठकको आयोजना गरी उपमहानगरले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गएको असार २ गते उपमहानगरले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पास गरी बुधबार बजेट ल्याएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट १ अर्व ९२ करोड ९४ लाख घोषणा गरिएकोमा यो वर्ष जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको पनि बजेटको आकार करिव ३१ करोड खुम्चिएको छ ।
उपमहानगरका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीले पेश गरेको बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आय ४२ करोड ४ लाख, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्रापत अनुदान २८ करोड, राजश्व बाडफाँटबाट ३९ करोड ७३ लाख लगायत उल्लेख गरिएको छ । जीतपुरसिमराका २४ वटा वडाका लागि प्रत्येक वडामा जनसंख्याका आधारमा रकम बिनियोजन गरिएको पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन् । ठूला वडालाई २ करोड ३१ लाखदेखि १ करोडसम्म प्रत्येक वडालाई बिनियोजन गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए ।
उपमहानगरले यसै वर्षबाट नगरमा स्वयम सेवक शिक्षक नियुक्त गर्न पनि बजेट बिनियोजन गरेको छ । करिव ३ करोडको बजेटमा नगरमा स्वयम सेवक शिक्षक नियुक्त गरी शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित रहने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । साना तथा टुक्रे आयोजनामा अनियमितता हुने र काम प्रभावकारी नहुने भन्दै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले ठूला र प्रभावकारी आयोजनालाई बढि फोकस गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
जीतपुरसिमराले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि उत्पादन, खानेपानी, दिगो पूर्वाधार विकास निर्माण तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत् सुशासन कायम गरी उपमहानगरवासीलाई परिवर्तनको प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पनि दावी गरेको छ ।
