काबिल सम्वाददाता
वीरगन्ज
औद्योगिक प्रदूषणका कारण अढाई दशकदेखि समस्याग्रस्त बन्दै आएको सिर्सिया नदीसहित पर्सा र बाराका नदीलाई स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त बनाउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्यले मात्र सम्भव हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आयोजनामा बिहीबार वीरगन्जमा आयोजित सिर्सिया नदीसहितका नदीको स्वच्छता प्रवद्र्धन, औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण तथा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे भएको वृहत् छलफल तथा अन्तरक्रियामा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
नदी सभ्यता संरक्षण, वातावरणीय स्वच्छता र जनजीवनको गुणस्तर सुधारका लागि निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले जोड दिए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा नदी प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मेवारी उद्योगी–व्यवसायीमाथि मात्र थोपरेर समस्या समाधान नहुने र राज्यका सबै तह तथा स्थानीय समुदायसमेतको साझा सहकार्य आवश्यक रहने वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतमले जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले नदी सभ्यता संरक्षणका लागि राज्यले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सिर्सिया नदीलगायतका नदीलाई स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक कदम चालिने उनले स्पष्ट पारे ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा समितिका सदस्य तथा पर्सा–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिप्रसाद (हरि) पन्तले विगतमा भएका निर्णय र सहमति कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै उद्योगी–व्यवसायीले पनि नदी प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
समितिका अर्का सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अरविन्द साहले उद्योगी–व्यवसायी, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यबाट नदी प्रदूषणको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिने बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गौतमले उद्योगीहरूले प्राथमिक तहको प्रशोधन प्रणाली (प्राइमरी ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि द्वितीय तहको प्रशोधन प्रणाली (सेकेन्डरी ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) को पूर्वाधार निर्माणमा राज्य पक्षले गरिदिनु पर्ने जोड दिए । उद्योगहरूले चर्चेको जग्गाको विषयमा पनि केन्द्रस्तरबाट विशेष नापी टोली गठन गरी वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । खाली जमिन भेटिए तेस्रो पक्षले अतिक्रमण गर्न नमिल्ने गरी वृक्षरोपण गरेर वातावरणीय प्रभाव संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल र बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले सिर्सिया नदी प्रदूषण न्यूनिकरणका लागि सरोकारवालासँग पटक–पटक भएका छलफल र निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको औल्याए । उनीहरुले विगतमा भएका निर्णय र सहमतिलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न उद्योगका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरूले नदी प्रदूषण नियन्त्रणको समस्या उद्योगीले मात्र समाधान गर्न नसक्ने बताए । उद्योगी–व्यवसायी, सरकार र स्थानीय समुदायको साझा समन्वयले मात्र नदी सभ्यता बचाउन सकिने उनीहरुको तर्क थियो ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधवलाल राजपालले धन्यवाद मनतव्य व्यक्त गर्दै नदी प्रदूषण नियन्त्रणको विषयमा उद्योगी–व्यवसायीलाई मात्र देखाएर राज्य पक्ष उम्किन नहुने सुझाव दिए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रशासकीय अधिकृत मनोज उपाध्यायले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायी, सरकारी अधिकारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेकमो थियो ।
