बालेन साह नेतृत्वको सरकारले आर्थिक नगरी वीरगन्जबाट आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा ल्याउने बजेटको सुझाव संकलन सुरु गरिएको छ । भन्सार राजश्वको सबैभन्दा बढि (४६ प्रतिशत) अंश संकलन हुने आर्थिक नगरी वीरगन्ज पुगेर अर्थ मन्त्रालयको जम्बोटोलीले आगामी बजेटको लागि सुझाव संकलन थालेको हो ।

आगामी बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्न अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्ले सहित राजश्व सचिव भूपाल बराल, राजश्व विभागमा महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी सहितको अर्थ मन्त्रालयको जम्बोटोली शुक्रबार यहाँ पुगेको हो । टोलीले यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघको सभाहलमा यहाँका उद्योगी व्यवसायी र निर्यात, पैठारीकर्ताहरुसँग अन्तरक्रिया गरी पूर्व बजेट सुझाव संकलन गरेर फर्किएको छ ।

सधैं काठमाण्डौबाट सुरुवात हुने सुझाव संकलन गर्ने परिपार्टीलाई रुपान्तरण गर्दै जनताको अपार मतबाट बनेको वर्तमान सरकारले ४६ प्रतिशत भन्सार राजश्व संकलन हुने वीरगन्जबाट सुझाव संकलन थालनी गरिएको अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीय वाग्ले बताएका छन् । सो क्रममा वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठनको नेतृत्वकर्ता वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतमले सरकारको खर्च अनुपात नमिल्ने विगतको जस्तो कर्मकाण्डी बजेट नल्याउन पहिलो सुझाव दिए । उनले आम्दानी र खर्चको अनुपात मिल्ने उपयुक्त बजेट ल्याउन पर्ने बताए । नेपाल सरकारको उद्धार अर्थनीति नहुँदा काठमाण्डौ वाहेक मोफसलका उद्योगी व्यवसायीको लागि पनि विगतमा व्यवहारिक बजेट नआएको उनको गुनासो छ । बजेट बनाउँदा उद्दार अर्थनीति सहितको २५ वर्षे दीर्घकालिन योजना समेटेर तत्कालिन र दीर्घकालिन नीतिसहितको बजेट ल्याउन पर्ने संघका अध्यक्ष गौतमले सुझाव दिए ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनमात्र भयो, आर्थिक नीति संस्थागत गर्ने बजेट नीति कहिले आएन । त्यसैले लगानीकर्तालाई सधैं शंका र डरमा रहनु पर्ने बाध्यताले निर्ढुक्क भएर लगानी गर्न दिएन । उद्योग व्यापार गरेकै भरमा उद्योगी व्यवसायीले जेल गएर बस्न पर्ने नीति नै परिमार्जन गरी यो सरकारले बजेट ल्याउन अहिले कसैले नछेक्ने अध्यक्ष गौतमको तर्क छ । यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले ३० पेजको लिखित सुझाव पनि अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बुझाएका छन् ।

अडिट गर्दा लुकाउन पर्ने र नपर्ने डबल मापदण्डको बनावटी अडिटभन्दा पारदर्शि ठोस अडिट ल्याउन मिल्ने नीति सरकारले ल्याइदिनु पर्ने, भन्सार ऐनमा पुरानो ऐनले ४ गुणासम्म जरिवाना गर्ने अव्यावहारिक नीति पनि परिमार्जन गर्दै लगानी अनुसारको दण्ड जरिवाना मात्र गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने संघका अध्यक्ष गौतमको अर्को सुझाव छ ।

खास गरी आयातले मात्र धानेको मुलुकको भन्सार नाकामा नै गुणस्तरीय ल्याव टेष्ट मेशिन विगतका सरकारहरुले गर्न नसकेकोले प्रवन्ध यो सरकारले गल्ती नगरी ल्याउन पर्ने संघका अध्यक्ष गौतमको बिशेष सुझाव छ । सरकारले नसक्ने भए वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघले १० लाख उल्टै सहयोग गर्ने समेत संघका अध्यक्ष गौतमको प्रतिवद्धता छ । वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रको ठोस घोषणा गरिनुपर्ने, उद्योगी व्यवसायीले मस्त तरिकाले उद्योग व्यवसाय गरी कर तिरेर पैसा कमाउन कसैको त्रास विना बाच्न पाउने नीति ल्याउन दुईतिहाइको सरकारले चुक्न नहुने संघका अध्यक्ष गौतमको कडा सुझाव छ ।

अर्को तर्फ उद्योगीलाई विजुली प्रयोगकर्ताको जस्तो व्यवहार नगरी उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको विजुलीलाई स्तरीय तवरले उपलब्ध गराउने, बारा, पर्सा भएर बग्ने सिर्सिया नदीको प्रदुषण न्यूनिकरण गर्न २ अर्बको छुट्टै योजना बनाउने, श्रमिक नेताका नाममा गुण्डा प्रयोग गरी धम्क्याएर उद्योगीलाई त्रसित बनाउने नभई उचित श्रम ऐन ल्याएर बार्षिक ८ अर्बको चोरी पैठारी न्यूनिकरण गर्ने भन्सार कर नीतिलाई बढावा दिने, अनि प्रतिस्पर्धी व्यापार गर्न सक्ने भन्सार नीति ल्याउन वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका छन् । सुझाव दिनेहरुमा उमेश शर्मा, अनिल अग्रवाल, अनिल तिवारी अनुप अग्रवाललगायतका थिए ।

सुझावकर्ताहरुको सुझाव सुनिसकेपछि अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले आफूले अर्थमन्त्रीमा बहाल भएको दिनदेखि नै उद्योगी–व्यवसायीलाई सकारात्मक सन्देश दिने गरी काम सुरु गरेको दावी गरे । “यहाँका उद्योगी–व्यवसायीहरूले वर्षाँैदेखि हैरानी भएको गुनासो गरेको सुनेपछि यो पटक पहिलो सुझाव वीरगन्जबाट संकलन थालिएको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो अग्रज पूर्वमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको नेतृत्वमा लेखिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्थमन्त्रीको पदवहाली भए लगतै कामनलाग्ने ठानिएका १५ वटा पुराना असान्दर्भिक ऐनहरू खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको तर्क गरे । “यो सुरुआत मात्रै हो, थप काम अगाडि बढ्दै छन् । विगतमा अंकका आधारमा गठबन्धन गरिएका सरकारले काम गर्न नसकेका वा नचाहेका सबै ऐन र नीति  जनताको अभूतपूर्व मत पाएको वर्तमान सरकारले सच्याउने उनको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गरे अनुसार तिब्र गतिका साथ कार्यगरिरहेको बताए । “प्रधानमन्त्रीले एउटा गति सेट गरिदिनु भएको छ । त्यस रफ्तारमा सिङ्गो सङ्घीय सरकार काम गरिरहेको छ । ‘‘हाल मन्त्रालयबीच नै कसले तीव्र रफ्तारमा काम गर्ने भनेर अर्को होडबाजी नै चलेको समेत उनको तर्क छ । राम्रो काम गर्नका लागि एउटा मन्त्रालयको गतिलाई अर्को मन्त्रालयको गतिले उछिन्ने गरी आफूहरु कार्य सम्पादनमा लागि परेको अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले वीरगन्ज पुगेर बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्