४९ औं बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काबिल सम्वाददाता
वीरगन्ज
संघले तीन दशक पहिलेका पुस्ताले उठाउँदै आएका अन्य एजेण्डाको पनि निरन्तरता दिएको छ । संघको वर्तमान पुस्तासम्म आइपुग्दा अढाइ दशक पहिले उठाएको मुलुककै पुरानो वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोर अझै औपचारिक रुपमा कोरिडोर क्षेत्र घोषणा हुन नसकेको, कोरिडोर क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति कुलमानको पालामा पनि आधामात्र रहेको संघले तथ्य पेश गरेको छ । यो कोरिडोर क्षेत्रमा कुल ४ सय ५० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्नेमा अहिले जम्मा २ सय ५० मेगावाट जतिमात्र आइरहेको संघका अध्यक्षको लिखित बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । २०÷२५ वर्ष पुरानो आन्तरिक ट्रान्समिसन लाइन कमजोर छ । यसको क्षमता विस्तार गरिएको छैन । एक स्तरीय प्याकेजका रुपमा उद्योगी व्यवसायीको लागि विद्युत आपूर्ति हुनु पर्ने संघको सरकारसँग माग छ । उनीहरुको यो माग अगाडी आउँदै गर्दा नेपाल सरकारका कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया पनि प्रमुख अतिथिका रुपमा कार्यक्रममा सरिक थिए ।
मन्त्री चौरसियाकै अगाडी वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष बरिष्ठ उपाध्यक्ष र पूर्व अध्यक्षहरुले नीजी क्षेत्रले सुशासनको प्रत्याभूत गर्न नपाएको बताएका थिए । उधारो कानूनले हैरान पारेको, अग्रिम आयकरको व्यवस्था खारेज हुनु पर्ने, टर्न ओभर टेकस ५ करोडसम्मको मात्र बार्षिक कर वापत तिर्ने रकम तोकिनु पर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको जोड हुनु पर्ने, बैज्ञानिक यान्त्रिक एवं व्यावसायिक कृषिका माध्यमबाट ग्रामिण अर्थतन्त्र सुधार्न पर्ने, नेपालको प्रमुख नाकाका रुपमा रहेको एकिकृत भंसार जाँच चौकी र सुख्खा बन्दरगाहमा सिपिङ्ग कम्पनीको स्थापना गर्नु पर्ने, खाद्यान्न आयातमा पूर्व अनुमति लिनुपर्ने, राजश्व न्यायाधिकरण, ठूला करदाताको कार्यालय, मझौला करदाताको कार्यालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वीरगन्जमा नै खोल्नुपर्ने, राजश्व अनुसन्धान कार्यालय खारेज हुनुपर्ने, आयकर छुटको सीमामा समयानुकुल परिमार्जन हुनुपर्ने जस्ता माग सरकारसँग संघले अगाडी सारेको छ ।
त्यसैगरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५१, औषधी उपचार वापत कर मिलान हुुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु हुनुपर्ने, करदाता कानूनी उपचारको प्रकृयामा रहँदा सो अवधिको थप ब्याज शुल्क नलाग्नु पर्ने, आयातकर्ताको विलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने, भन्सारमा मूल्याँकन पुस्तिकाको नीति खारेज गर्नुपर्ने, गोदाममा छापा मार्ने र कैफियतका नाममा उद्योगी वा व्यवसायीलाई पक्राउ गरी दुःख दिने नीति विस्थापित गरिनु पर्ने, उद्योगी व्यवसायीमैत्री करनीति मात्र हुनु पर्ने, नीजि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय घटाउँदै लानु पर्ने, एकिकृत अनुमति पत्र प्रणाली लागु गरिनु पर्ने, कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको भन्सार महसुल २ तहले मात्र फरक हुनुपर्ने, उद्योगहरुले पाउनु पर्ने सुविधा ट्रेडिङ्गहरुले पनि पाउनु पर्ने, अध्यागमन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम वीरगन्जस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट नै हुनु पर्ने जस्ता ३५ वटा एजेण्डा संघले यो पटक पनि साधारण सभामा उठाएको छ ।
संघले भन्यो सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था वेठिक
नेपाल सरकारले मुलुकभित्रका सबै श्रमिकको हितको लागि भन्दै २०७५ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको थियो । प्रारम्भको ६ वर्ष कटिसक्दा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन मुलुकको सबैभन्दा जेठो उद्योग बाणिज्य संघ वीरगन्जले सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था नै वेठिक भएको दावी गरेको छ । संघको ४९ औं वार्षिक साधारण सभामा दुई दशक पुराना एजेण्डा बोक्दै आएको संघले नयाँ एजेण्डाका रुपमा कोषको अव्यावहारिकका एजेण्डा उठाएको हो ।
सुरक्षा कोषको ऐन जारी भएको २०७४ सालमा हो । यो सामाजिक योगदान संकलन सुरुवात भने २०७६ श्रावन १ गतेदेखि भएको थियो । तर यो श्रमिकको हितका लागि भनी नेपाल सरकारले ल्याएको व्यवस्था प्रति ८० वर्षे इतिहास बोकेको वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघले बुधबार आफ्नो ४९ औं बार्षिक साधारण सभामा यो व्यवस्था प्रति नै औंला तेस्र्याएको हो ।
संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले श्रमिक हितका लागि नेपाल सरकारले ६ वर्ष अगाडी ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था नै गलत भएको १६ पृष्ठ लामो लिखित स्वागत मनतव्य व्यक्त गर्दै दावी गरे । उद्योगी व्यवसायीमैत्री मात्र सामाजिक सुरक्षा कोष हुन पर्ने उनको प्रष्ट तर्क छ । ‘यो कोष हाम्रो हितमा छैन’ उनले भने । सर्वहित सुखायको अवधारणामा संशोधन गरिनु पर्छ भनी उद्योगी व्यवसायीमैत्री मात्र हुनु पर्ने उनले संकेत गरे । श्रम ऐन २०७४ पनि उद्योग व्यवसायमैत्री नभएको उनको जिकिर छ । सरकारले ल्याएको नीतिमा उद्यमी ईच्छुक नभएको, श्रमिक पनि इच्छुक नभएको, बैंकिङ्ग क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, चिया बगान र अनौपचारिक क्षेत्रका संचालकहरु कसैको पनि ईच्छा नभएको अध्यक्ष अग्रवालले उदाहरण दिंदै दावी गरे ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हरेराम ढकाल, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल, वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख दीपक लामिछाने, वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष तथा केन्द्रिय सदस्य सुबोध गुप्ता, संघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेवानी, जितपुरसिमरा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्मा, संघका पूर्व अध्यक्ष गणेश लाठ लगायत नीजि क्षेत्रका नेताहरुले सरकारले नीजि क्षेत्रलाई हेर्ने नीति अझै अपेक्षाकृत रुपमा सुधान गर्न नसकेकोले दावी गरे । उनीहरुले उद्योगी व्यवसायीले सरकारहरुकै कारण सास्ती झेल्नु परिरहेको आरोप लगाए । अढाई तीन दशकदेखि उद्योगी व्यवसायीले एउटै एजेण्डा उठाइरहनु सरकारी उदासिनताको पराकाष्टा भएको उनीहरुको कटाक्ष थियो ।
आफ्नो गृह जिल्ला र गृह नगरीकै नीजि क्षेत्रका नेताहरु बीच नेपाल सरकारका कानून मन्त्री अजय चौरसियाले वीरगन्ज क्षेत्रको समग्र विकास र नीजि क्षेत्रको समुन्नतिका लागि आफूले सकेको पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । नीजि क्षेत्र अगाडी बढ्ने क्रममा भएका कानूनी बाधाहरुलाई आफूले पनि सुक्ष्मरुपले हरेको र अहिले सुधारका काम गर्न सुरु गरिसकेको उनको भनाइ थियो । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि प्रसाद गौतमले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब सरकार र मन्त्रीहरुले कुराभन्दा काम गरेर देखाउने समय आएको बताए ।
संघको नयाँ कार्य समितिको प्रतिक्षा आठ दिन बाँकी
भद्र सहमति नतोडे संघको अबको अध्यक्ष पनि हरि गौतम हुने प्रवल सम्भावना रहेको छ । संघको ४९ औं बार्षिक साधारण सभाले विगतमा झैं संघको नयाँ कार्य समिति पनि यहि चैत १० गते भित्र निर्वाचित गरिसक्ने संघका पदाधिकारीले जनाए । नयाँ कार्य समिति अगामी १० दिन भित्र निर्वाचित भइसक्ने वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष गणेश लाठले पनि बताए ।
