आदेशको अवहेलना, कार्वाही गर्न अदालतको अर्को आदेश
तुलसी भण्डारी
वीरगन्ज
कृषि सामग्री कम्पनीको संचालक समितिले ‘रासायनिक मलको कमिशन कुम्ल्याउनÕ कामु प्रवन्ध संचालकलाई दिएको आर्शिवाद अब काम नलाग्ने संकेत देखिएको छ । उच्च अदालत पाटनको पटक–पटकको आदेश अवहेलना गरेको भेटिएपछि अदालतले कार्वाही किन नगर्ने भनी अर्को आदेश दिएसँगै कामु प्रवन्धक बचाउने मार्थिको आर्शिवाद काम नलाग्ने संकेत देखिएको हो ।
कृषि सामग्री कम्पनीका कायमुकायम (कामु) प्रवन्ध संचालक विष्णु प्रसाद पोख्रेलको तीन वर्षे नियुक्त प्रकरण आफैमा गैर कानूनी समेत रहेको खुलेको छ । यत्रि गरी त्यो नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन खोजिएको कारण केवल रासायनिक मल खरिद गर्दा कुम्ल्याउने डलरकै कमिशनको चक्कर रहेको रहस्योद्घाटन भएको छ । उच्च अदालत पाटनको फागुन ६ गते र २९ गतेको अर्को आदेशपछि पनि मलको कमिशन काण्डमा माथिको आर्शिवाद पाएका कामु प्रवन्ध संचालक पोख्रेललाई अब कार्वाही किन नगर्ने भनी उच्च अदालतका न्यायधिशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले अर्को आदेश दिएको तथ्य छ ।
डलर कमिशनको सेटिङ मिलाउन खप्पिस
रासायनिक मल खरिद गर्दा देशी विदेशी सञ्जालसँग अवैध रकम कमिशनमा सेटिङ मिलाउन पहिलेदेखि नै वर्तमान कामु प्रवन्ध संचालक विष्णु प्रसाद पोख्रेल माहिर रहेको अख्तियारले डामेका उनी संलग्न काजगातले पनि पुष्टि गरेको छ । यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालिन कृषिमन्त्री वेदुराम भुषाल र कृषि सामग्री कम्पनीको अध्यक्ष सवनम शिवाकोटी सहित मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी हात धोएर लाग्नु मलमा छल हुने काण्ड बुझेका सबैले कमिशनकै गन्ध रहेको दावी गर्छन् । कम्पनीको कामु प्रवन्ध संचालक आफ्नै नियुक्ति प्रकृयामा समेत आफै सम्लग्न भई भत्ता समेत खाने कर्मचारी भएपछि उनको आचरणका बारेमा समेत न्यायालयले प्रश्न गरेको छ ।
विगतको उनको कार्यशैली विभिन्न संचार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती आएपछि अख्तियारले २०७८ पुस १९ गते कृषि सामाग्री कम्पनीका तत्कालीन प्रवन्ध संचालक नेत्र बहादुर भण्डारी र प्रवन्धक विष्णुप्रसाद पोख्रेल सहित १० कर्मचारी विरुद्ध १ अर्ब ५३ लाखको मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । कृषि सामग्रीको प्रवन्ध पत्र २०६३ को नियमावली र ऐनको दफा ९२ अनुसार पनि ३० दिनभन्दा बढि कामू रहन नपाउने नियमको समेत अहिलेको नियुक्तिले धज्जी उडाएको अर्को तमासा फेला परेको छ । पटक–पटक विवादमा मुछिएका व्यक्ति कम्पनीको पुनः रोजाइमा पर्नु कम्पनीका दोस्रो बरियताका रामचन्द्र ढकाल जस्ता कर्मचारीका लागि पाच्य नहुने नै भयो । उनले सो नियुक्ति विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गराएको निवेदन उपर भएको सुनुवाईले ढकालको दावी सहि ठहर्दै कम्पनीको कामु प्रवन्ध संचालक नियुक्ति प्रकरणमा प्रथमदृष्टिमा नै स्वार्थ बाझिएको आदेश भएको तथ्य भेटिएको हो ।
नियुक्ति नै गलत दृष्टिले
कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवन्ध संचालक पोख्रेलको नियुक्ति सम्बन्धी उच्च अदालत पाटनले फागुन ६ गते आदेश गरेको मुद्दा नम्बर ०८०–ध्इ–१४३८ हो । सो मुद्दामा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को दफा ४२ बमोजिम अन्तिरम आदेश जारी गरिएको भनिएको छ । आदेशमा कम्पनीका कायम मुकायम प्रमुखको जिम्मेवारी सम्बन्धमा कुनै पनि ‘कामकाज नगर्न÷नगराउनू’ भनी प्रष्ट आदेश भएको छ ।
यो आदेश पछि कम्पनीको तर्फबाट विवादित कामु प्रवन्ध संचालक पोख्रेलकै इसारामा पहिलेका रामचन्द ढकाललाई विपक्षी बनाउँदै अर्को दायर मुद्दा नम्बर ०८०–ँल्–०८४० हो । सो निवेदन उपर पनि उच्च अदालतको इजलास नं. ७ का न्यायधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र कैलास प्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले समेत फागुन ६ मा सो अदालतको ४ नम्बर इजलासका न्यायधीस रमेशराज पोख्रेलको आदेशलाई बदर गर्न नपर्ने भनी फागुन २९ मा अर्र्को आदेशमा पहिलेकै आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । तथापि पाटन उच्च अदालतका दुई दुईवटा आदेशको बर्खिलाप गर्दै कृषि सामग्रीका उनै कामु प्रवन्ध संचालकबाट कार्य सम्पादन गराइनु अदालतको ठाडो अवहेलना भएको अदालतको अर्को आदेशले पनि प्रष्ट्याएको छ ।
तत्कालिन कृषिमन्त्री र सचिवको समेत आशिर्वादको आरोप
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका तत्कालिन कृषि मन्त्री वेदुराम भुषाल र संचालक समिति अध्यक्ष सवनम शिवाकोटी तथा मन्त्रालयका उच्चपदस्थको आर्शिवाद पाएपछि अहिले ल्याउने मलको १३ करोड कमिशन हत्याउने ध्याउन्न नै रहेको कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीको संकेत छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गएको माघ १८ गते प्रवन्ध सञ्चालकमा स्वार्थ बाझिने गरी पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले गत मंसिर २२ गते रिक्त रहेको प्रवन्ध सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न सिफारिश समिति गठन गरेको थियो ।
लाज पनि लगाउने कुरा त के छ ? भने कम्पनीले सो पदमा नियुक्ति गर्ने कार्यविधि बनाउनेदेखि रिक्त पदको सिफारिश समितिमा समेत सदस्यको रुपमा पोख्रेल आफू सहभागी भई भत्ता समेत बुझेको मन्त्रालयका कर्मचारीले खुलासा गरे । रिक्त पद पूर्तिका लागि लिइएको अन्तर्वार्तामा चौथो नम्बरमा छनोट भएका पोखरेललाई प्रवन्ध सञ्चालकमा नियुक्ति गरिएको कुरा आफैमा गम्भिर रहेको उनीहरुको दावी गरे । ‘पदपूर्ति समितिको सदस्य स्वयं वा निजको वा विज्ञको नाता भित्रको सम्भाव्य उम्मेदवार भएमा पदपूर्ति समितिमा संलग्न हुनु हुँदैन,’ कर्मचारी प्रशासन विनियावलीको नियम ११ को उपनियम ५ मा प्रष्ट उल्लेख छ । तर पनि कृषि सामग्री कम्पनीको प्रमुख पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको हकमा भने सबै ऐन कानून धज्जी उडाइएको छ । अदालतको समेत मानहानी हुने गरी यो सब खेल हुनुमा भारतको आदित्य विडला कम्पनीले प्रति मे.ट. ७४९.१३ डलर पर्ने भनिएको मल सो समयमा ७३४ मात्र पर्ने तथ्य बाहिरिएको छ । कृषिले रेट फाइनल गरेको दुई दिन पछि साल्ट ट्रेडिङले आह्वान गरेको टेण्डरमा यस्तो रेट आएकोले सो कुराको आफै पुष्टि गरेको छ । अहिले यहि फरक गरिएको रेटमा आउने डिएपी मल खरिद गर्दाकोे १३ करोड कमिशनमा नियमनकारी निकायका अगुवाहरु नतमस्तक भई पोख्रेललाई निरन्तरता दिन कम्बर कसेर लागेको कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी वृत्तबाटै खुलासा भएको छ । अहिले जीटुजी प्रकृयाबाट रासायनिक मल खरिदका लागि २ अब ४९ करोड रकम नेपालले पठाइसकिएको छ । यहि पैसा मध्ये १३ करोड कमिशनमा आउने कुरा बाहिर आएको हो ।
अब पर्ख र हेरको स्थिति
यो चक्करमा वर्तमान कृषिमन्त्री ज्वाला कुमारी साह र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको भूमिका के हुन्छ ? उनीहरुको चाल चाही बाहिर आउन केही समय कुर्न पर्ने कर्मचारीहरुकै भनाइ छ ।
