काबिल सम्वाददाता
वीरगन्ज
डेड दशक अगाडीका ‘एजेण्डा’ लाई निरन्तरता दिंदै वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघको ४८ औं बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । राज्यद्वारा अझै अघोषित वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा नियमित विद्युत आपूर्तिको मुद्दा संघले डेड दशक अगाडीदेखि उठाउँदै आएको हो । यो पटक पनि सो मुद्दा लगायतका एजेण्डा संघको बार्षिक साधारण सभामा निरन्तर एजेन्डाका रुपमा छन् । व्यवस्थित विद्युत आपूर्ति अझै नभएको र लोड सेडिङ्गको समस्या कायमै रहेको भन्दै संघले डेड दशक अगाडी उठाउन थालेको औद्योगिक क्षेत्रको समस्याको एजेण्डा यो पटक पनि पुनः बार्षिक साधारण सभा समेटिएको छ । मुलुककै जेठो उद्योग बाणिज्य संघ वीरगन्जले आफ्नो ४८ औं बार्षिक साधारण सभामा विद्युत आपूर्ति व्यवस्थित गर्न र लोड सेडिङ्ग मुक्त कोरिडोर बनाउन यो पटक पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
आधिकारिक रुपमा औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्र घोषणा, निजगढ काठमाण्डौ फाष्ट ट्र्याक द्रुत निर्माण, सिमराको औद्योगिक सेजको पनि दू्रत निर्माण जस्ता एजेण्डा वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले यो पटक पनि बार्षिक साधारण सभामा दोहो¥याए । सरकारले नीजि क्षेत्रका समस्या समाधान तर्फ खासै वास्ता नगरेपछि यी सबै एजेण्डा विगतकै दोहोरिन पुगेको संघको भनाइ छ । यसको अतिरिक्त राज्यको कर नीति नीजि क्षेत्र प्रति अनुदार रहेको पनि संघले डेड दुई दशक अगाडीबाट नै उठाउँदै आएको थियो । यी एजेण्डा यो बार्षिक साधारण सभाको पनि एजेण्डा भित्र परेका छन् । यो पटक त झन् तीनपत्रे सरकारले कर नीतिमा अनुदार नभई कार्य सम्पादन गर्दा नीजि क्षेत्र मारमा परेको संघको भनाइ छ । कर नीति अविलम्ब सुधार गरेर जान पर्ने एजेण्डा संघको रहेको छ ।
आर्थिक एजेण्डा राजनीतक एजेण्डाका अगाडी जहिले पनि दबाइएर राखेको संघका अध्यक्ष अग्रवालले दावी गरे । ‘हामी त राजनीतिक तमासाको किनाराको साक्षी बनेर टुलु–टुलु हेरेर बस्न बाध्य छौं’ उनले भने । आर्थिक विकास, उद्योग, व्यापारको प्रवद्र्धन फगत सार्वजनिक सभा समारोहमा बोल्ने शब्दावली वाहेक अरु केही भएन संघका अध्यक्ष अग्रवालले भने । ‘अर्थतन्त्रको विकास र देश निर्माणको मुख्य सहयात्रीको रुपमा हेरी दिनुस्, हामी देश विकासमा आफ्नो पौरख र पसिना बगाउन तत्पर छौं’ भनी संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि प्रसाद गौतमले पनि बताए ।
संघको ४८ औं बार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष चन्द्र ढकालले गरे । उनले पनि सभालाई सम्बोधन गर्दै राज्यले नीजि क्षेत्रको सुझाव नमानी हिड्न खोज्दा मुलुकमा आर्थिक मन्दी जस्तो विकट अवस्थाको बोझ राज्य र जनताले बोक्न परेको तर्क गरे । पछिल्लो समयमा भने हाम्रा सुझाव थोरै सुन्न खोज्दा मात्र पनि थोरै सुधार हुने संकेत, राजश्वमा सामान्य सकारात्मक संदेश र वित्तीय संस्थाहरुमा पनि थोरै आर्थिक तरलता कम हुने संकेत देखिन खोजेको उनको भनाइ छ । उद्योग बाणिज्य महासंघका सुझावलाई सरकारले सुनिदिने हो भने नीजि क्षेत्र र राज्य दुबैलाई हित हुने उनको भनाइ छ । संघका महासचिव आशिष लाठले सहजीकरण गरेको बार्षिक साधारण सभामा उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष जोत्सना श्रेष्ठ, केन्द्रिय कार्यकारिणी सदस्य डा.सुबोध गुप्ता, महासंघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेवानी लगायत नीजि क्षेत्रका नेताहरुले भन्सार र समग्र कर नीतिमा राज्यले सुधार गर्न पर्ने सुझाव दिए । नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यले नै मुलुक र देशबासीको उन्नतिमा बल पुग्ने उनीहरुको तर्क छ ।