काबिल सम्वाददाता
वीरगन्ज
‘शिक्षा’ मानिसको नैसर्गिक अधिकार, नेपालको संविधानले पनि सुरक्षित चाही गरेको छ । तर स–शुल्क कि निःशुल्क भन्ने बिषयमा भने अझै बहस कायम छ । मुल बिषय पनि यही हो । नैसर्गिक भन्ना साथ स्वतः सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क हुनु पर्ने हो । तथापि नेपालको सन्दर्भमा यसो भनिरहन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले त विभिन्न स्थानीय सरकार र शिक्षाको क्षेत्रमा सहयात्रा गर्ने गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले निःशुल्क शिक्षामा जोड दिइरहेको अवस्था छ । बुधबार वीरगन्जमा भएको शिक्षासँग सम्बन्धित एक कार्यक्रम पनि त्यसैको उपज हो ।
यो कार्यक्रम ‘निःशुल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ’ भन्ने बिषयमा नै केन्द्रित रह्यो । तर यो यत्तिकै भने सम्भव नदेखेपछि सहयात्रा र एक्टिभ परियोजना मार्फद समावेशी शिक्षामा प्राप्त सिकाइ अनुभव आदान प्रदानमा जोड दिइएको छ । शिक्षा प्राप्तिका लागि नीति प्रधान मात्र नभई कार्यान्वयन पक्ष नै अब्बल हुनुपर्छ भन्ने नै कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको छ । शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) का केन्द्रिय सदस्य रामप्रवेश साहले कार्यक्रममा निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बिषय प्रवेशसँगै सहभागीहरुलाई स्वागत गरे । कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामहरु र नीतिका बारेमा धोविनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन प्रसाद गुप्ता, वीरगन्ज महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्द लाल कर्णले स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा काम र नीतिका बारेमा प्रष्ट पारे । नीतिगत सुधारका सबै पक्ष कार्यान्वयनमा सहकार्यात्मक एजेन्सी लगायतको पनि सहयात्रा आवश्यक रहेको उनीहरुको पनि तर्क छ ।
देवी न्यौपानले एनसीई नेपालले चार जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर शिक्षा सुधारका पक्षमा सहयात्रा गर्न एक्टिभ परियोजना मार्फत समावेशी शिक्षामा सकृय रहने संकेत गरेकी छन् । पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीमा यो योजना सतहमा रहेको उनको भनाइ छ । शिक्षाको नीति र कार्यान्वयन पक्षमा काम गरिरहेका निकायहरुको कार्य सम्पादनका क्षेत्रमा रिसर्च गरिरहेका रेवत ढकालले मधेशमा कुल ७ सय गैर सरकारी संघ संस्था रहेका मध्ये २ सय ९ वटाले मात्र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको प्रष्ट्याए । त्यसमा पनि ठोस रुपमा पर्सामा ९, बारामा १०, रौतहटमा २१ र सर्लाहीमा १३ वटा एजेन्सीले काम गरेको उनको भनाइ छ । प्रायः एनजीओ आइएनजीओहरुले तयार गरेको डकुमेन्टको आधारमा भने उनीहरु सबैले काम गरेको अवस्था भने नभेटिएको उनको तर्क छ । यसको अलावा सीएसओहरुले सानो बजेटमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकोले पनि अपेक्षाकृत काम चाही हुन नसकेको उनको भनाइ छ । शिक्षातर्फ मात्र सधैं काम नहुने परिस्थितिले पनि सीएसओहरुले शिक्षामा मात्र काम गर्छु भनेर पनि नहुने बाध्यता पनि रहेकोले शिक्षा सुधारकै पक्षमा मात्र काम गर्ने संस्था पनि केही कम संख्यामा रहेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको ढकालको भनाइ छ । शिक्षा सुधारको लागि सरकार र सहकार्य गर्ने संस्थाहरुको समन्वय अझ हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
एनसीईका केन्द्रिय सचिव टेकराज अवस्थीले नीतिगत सुधारका सवालमा नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरुलाई सुझाव दिइएको प्रष्ट पारे । शिक्षा क्षेत्रको सुधार विना मानव श्रोत विकास अधुरो रहने भएकोले पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । एनसीई नेपालको रौतहट संयोजक मुनिलाल बैठाले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा विभिन्न सहभागीहरुले शिक्षाको अवस्था र सुधारका पक्षका सुझाव पेश गरेका थिए । यूएसआडीको सहयोगमा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता एनजीओसिसी पर्साका अध्यक्ष तथा एनसीई नेपाल पर्साका संयोजक इब्राहिम देवानले गरेका थिए ।
