तुलसी भण्डारी
वीरगन्ज
नेपाल सरकारले नीजि शैक्षिक संस्थाका सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी नगराई नीतिगत निर्णय अगाडी बढाएको भन्दै त्यो अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउन नीजि विद्यालय संचालकहरुले माग गरेका छन् । अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधानहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गर्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
सरकारको अव्यावहारिक नीतिका कारण देशभित्र उच्च तथा प्राविधिक शिक्षालयहरू ध्वस्त भई लाखौं विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको लागि बाहिरिने क्रम जारी छ । यसै क्रममा पुनःविद्यालयस्तरीयल विद्यार्थीहरु र लगानी समेत बाहिरिने गरी बढाएको कदम क्षम्य नभएकोले नीजि शैक्षिक संस्था संचालकहरुको छाता संगठनका अगुवाहरुको दावी छ । विद्यार्थीहरुको भविष्य र देशको आर्थिक अवस्थालाई संरक्षण गर्न दवावमुलक आन्दोलन वाहेक अब अर्को सहारा नभएको उनीहरुले तर्क गरे ।
निजी लगानीका विद्यालयले पु¥याएको योगदानलाई नजर अन्दाज गरी २०५८ सालमा सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई कम्पनी÷गुठी÷सहकारी मध्ये कुनै एक रोज्ने प्रावधान ल्याए पश्चात झण्डै ५ खबै लगानी गरिसकेको परिवेशमा अझ थचक्क पार्ने गरी विना छलफल नीति बन्नु विडम्बना भएको प्याव्सनका केन्द्रीय सदस्य छेडुप लामाले बताए । नीजि विद्यालयहरू कम्पनीमा रूपान्तरित भई नीजि शैक्षिक संस्थाहरूले करीव ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको अवस्थामा सरकार यति निर्दयीहुनु नहुने उनको सुझाव छ ।
चार दशक लामो योगदान गरेको निजी क्षेत्रले करिब ३० लाख विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटको ३५ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान निजी क्षेत्रको रहेको हुँदा यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु युक्तिसंगत नभएको केन्द्रीय सदस्य लामाको तर्क छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भए पश्चात २०३६ सालपछि निजी लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थालेको र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात तत् कालिन राज्यको नीति र ऐनका आधारमा विद्यालयहरू स्थापना हुने क्रम भएकोले सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्र, उद्योग, कल कारखाना, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य लगायत थुप्रै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीमा भएको प्रगतिलाई विस्तारै धारासाही बनाउने र परनिर्भर बनाउने सरकारको नीति गलत भएको प्याव्सन पर्सा, नेशनल प्याव्सन पर्सा र हिसान पर्साले दावी गरेका छन् । राज्यले विकास क्रममा रहेका नीजि क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नुको सट्टा कत्लेयाम गर्न खोज्नु दुःखद् पक्ष भएको प्याव्सन पर्साका अध्यक्ष पुरन प्रधानले बताए । सरकार झन्झटिलो र अव्यवहारिक कानुन निर्माण तर्फ मात्र अग्रसर हुनु र तिब्र विकास तर्फ नजान खोज्नु बिडम्बना भएको उनको तर्क छ ।
शिक्षातर्फको नीजिक्षेत्रले राज्यलाई समेत करोडौं राजस्वको योगदान गरेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालतर्फ चाही छ्यापछ्र्याप्ती भेटिने गरी तत्कालिन शिक्षा सचिव रामकृण्ण सुवेदीद्धारा हस्ताक्षर भएको विधेयक फेला पर्नु गम्भिर आपत्ति भएको हिसानका पर्सा अध्यक्ष मनिश सिंहले बताए । सरोकारवालाहरूको गम्भिर छलफल विना उक्त विधेयकले कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषय समेत उल्लेख हुनु निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई तहस नहस बनाउने कदम भएको नेशनल प्याव्सन पर्साका अध्यक्ष राम श्रेष्ठको पनि दावी छ ।
समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षा ऐन अपरिहार्य छ र चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनु पनि पर्छ । तर यसो भन्दैमा नीजि क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा गम्भिर त्रुटी गरी विधेयक अगाडी बढाउन गलत भएको उनीहरुको तर्क छ । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा पेस गरी मन्त्री परिषद्बाट पास भएको प्रस्तावित विधेयक सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी रहँदा नीजि शैक्षिक क्षेत्रकोे अस्तित्व नामेट पार्ने नीति स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडी नबढ्न सरकारलाई आग्रह गर्छौं उनीहरुले भने ।
सरोकारवाला पक्षको अनुभव र भावना उपेक्षा गरी फेरि पनि सरकार अगाडी बढिरहे आगामी साउन २८ गते देशभरीकानीजि शैक्षिक संस्थाबन्द गर्ने र अझ सुनुवाई नभए भदौ १ गतेबाट अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधानहरू समेत सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्दै आन्दोलनको आँधीवेहरी सृजना गर्ने नीजि शैक्षिक संस्थाका छाता संगठनहरुले राज्यलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा समेत उल्लेख गरिएको छ । ती संस्थाका स्थानीय नेतृत्वकर्ताहरुले बुधबार एकै दिन स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।