तुलसी भण्डारी
पर्सा
रासायनिक मल आयात गरी धानबालीको मुख्य सिजनमा वितरण गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड वीरगन्जमा यो बर्ष सन्नाटा छाएको छ । कम्पनीको क्षेत्रीय कार्यालय समेत रहेको कृषि सामग्री कम्पनी वीरगन्ज परिषरमा यो बर्ष सन्नाटा छाएको हो ।
बाहिरी देशबाट सुख्खा बन्दरगाह हुँदै आयात भएको मल यहि कार्यालय परिषरका चारवटा गोदाम लगायतमा लिएर आउने र बाहिरी जिल्लामा पठाउने मालवाहक सवारीको विगतमा यो सिजनमा खचाखच भिड हुने गर्दथ्यो । तर कम्पनीको मुख्य गोदाम समेत रहेको श्रीपुरस्थित वीरगन्ज परिषर भित्र एउटा स्वच्छन्द हिड्ने कुकुर वाहेक अहिले केही देखिदैन ।
ग्लोबल टेण्डर नामको मात्र
धानबालीको मुख्य सिजनका लागि ग्लोबल टेण्डरबाट रासायनिक मल आयात गरिनु पर्नेमा त्यो प्रकृया नै मिच्दै कमिशन आउने बाटो तर्फ सरकारको नेतृत्व नै लहसिएपछि यस्तो अवस्था आएको कम्पनीका सेवा निवृत केही कर्मचारीले खुलासा गरे । हुन पनि यो बर्ष रासायनिक मल आयात गर्न साढे सात अर्ब रकम मध्ये कृषि सामग्री कम्पनीलाई एक पैसा नदिई प्रधानमन्त्रीकै ईसारामा नियम विपरित साल्ट ट्रेडिङ्गलाई मात्र दिनु शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ निर्माण गरिएको छ । जबकी यो रकम मध्ये ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनी र बाँकी ३० प्रतिशत मात्र साल्ट टे«डिङ्गलाई दिन पर्ने प्रावधानमा उल्लेख छ । सो रकममध्ये ३० प्रतिशतको मात्र हिस्सेदार साल्टले भने साढे सात अर्ब पाएपछि उसले आफ्नो मल खरिद गर्ने विगतको प्रकृया समेत छोट्याई ११ दिनमा झारेको साल्ट ट्रेडिङ्गका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले पहिले पनि भनिसकेका छन् । सरकारले दिएको जिम्मेवारी आफूहरुले पूरा गर्न केही समय परिवर्तन गरिएको उनले खुलासा गरेका थिए ।
कृषि सामग्री कम्पनी वीरगन्जमा ६ हजार मे.ट.युरिया
कृषि सामग्री कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जमा अहिले जम्मा ६ हजार मे.ट.मात्र युरिया मल रहेको यहाँका कर्मचारीले बताए डीएपी भने ३ हजार मेट्रिक टन मात्र रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यो बर्ष नेपाल सरकारले नै साल्ट ट्रेडिङ्गलाई बढि जिम्मेवारी दिएको कारण कृषि सामग्री कम्पनीले मात्र विगतमा जस्तो मल वितरण नगर्ने उनीहरुको भनाइ छ । उता बढि सेवाग्राही ठोकिदा यता अलि सुनसान जस्तो भएको उनीहरुको तर्क छ ।
उता साल्ट ट्रेडिङ्गले भने प्रतिवन्धित मुलुक इरानबाट खरिद गरेको साढे २७ हजार मे.ट. युरिया मल नेपाल पुग्दासम्म आइपुग्दा ओमान प्रिन्ट गरेको बोरामा वीरगन्जस्थित पुरानो नेशनल ट्रेडिङ्गको गोदामहुँदै सहकारीको गोदाम सम्म पुगेको छ । जबकी यो मल उत्पादनको मुलुक भने इरान रहेको भनी जहाजमा आउँदा नै राजधानी दैनिक लगायतका केही मिडियाले पहिले नै सार्वजनिक समेत गरेका थिए ।
यो बिषयमा भने साल्टका कुनै पनि कर्मचारी आफूहरुले नजान्ने केवल आइपीएललाई मात्र जान्ने तर्क गर्छन् । मल ल्याउन टेण्डर पारेको आइपीएलले कहाँबाट मल ल्याउँदैछ भन्ने कुरा आफूहरुको प्राथमिकतामा नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपालका लागि इंडियन पोटास लिमिटेड (आइपीएल) ले इरानबाट ल्याएको साढे २७ हजार मे.टन युरिया मल नेपाली गोदामसम्म आइपुग्दा इरानबाट खरिद गरेको प्रमाण लुकाई ओमान गर्नु राष्ट्र बैंकले भुक्तानी नरोकोस् भनी गरिएको कुचाल रहेको खुलेको छ ।
भुक्तानी हत्याउन छल
विश्वभरका देशहरूको वित्तीय अनुमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले इरानलाई आर्थिक कारोवार नगर्ने गरी कालो सूचीमा राखेको कारण मलको कारोवार गर्ने गिरोहसँगको मिलिभगतमा यो पटक ओमानको नाम प्रिन्ट भएको बोराबाट नेपाल आइपुगेको भेटिएको छ । आतङ्कवादी क्रियाकलाप र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आमविनाशका हतियारमा हुने वित्तीय लगानी रोकथाम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका रुपमा ‘एफएटीएफ’ लाई चिनिने गरेको छ । उसको कालो सूचीमा अहिले उत्तर कोरिया, म्यान्मार र इरान परेको छन् ।
नेपालका लागि आइपीएलले खरिद गरेको युरिया सो कालोसूचीमा परेको इरानबाट वैशाख २३ मा २७ हजार ४ सय ५८ टन बोकेको फर्चुन जहाज त्यहाँको बन्दर अब्बासस्थित बन्दरगाहबाट छुटेको थियो । सो मल अयातमा अवैध आर्थिक चलखेल भएको भनी सांसद ज्वालाकुमारी साहले संसदमा समेत सरकारको आलोचना गरेकी थिइन् । आयातकर्ता र खुद नेपाल सरकारको समेत मिलिभगतमा आइपीएलले नेपालका लागि प्रतिवन्धित मुलुक इरानबाट सस्तोमा मल खरिद गरी बीच बाटोमा नै बोराको प्रिन्ट नै ओमानको गर्न सफल भएको कतिपय सांसदहरुले पनि नबुझेको होइन । तर सरकार नै गलत कार्य गराउन उत्रेपछि नियमन गर्ने निकाय कोही नेदेखिएको सांसद साहले सदनमा आरोप नै लगाएकी थिइन् ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कृषि मन्त्रालयको कार्यभार समेत संहालेको समयमा आर्थिक चलखेलको तानाबाना सहित साढे ७ अर्ब रकम सबै साल्ट ट्रेडिङ्गलाई उपलब्ध गराएको सांसद ज्यालाकुमारी साहले मात्र नभई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद रञ्जुकुमारी झाले पनि गएको जेठ ५ गते सदनमा यो कुरा उठाएकी थिइन् । उनले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामाथि ठूलो अवैध आर्थिक चलखेल भएको भनी त्यसको छानविन हुनु पर्ने माग गरेकी थिइन् । तर नेपाल सरकारले फाष्ट ट्रयाकको नाममा २०७१ सालको मन्त्री परिषद्स्तरीय निर्णयको बर्खिलाप गर्दै साढे सात अर्बको कुल भार नै साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.लाई उपलब्ध गराएको भेटिएको छ ।
