तुलसी भण्डारी, वीरगन्ज । सिंहदरवारको अधिकार गाउँसम्म आइपुगेको ठानिएका समयमा सर्वसाधारणले भने त्यो अनुभूति खासै हुन नपाएको गुनासो गरिरहेकै छन् । जनप्रतिनीधिहरु स्थानीय सरकारको प्रमुख हुने नीतिमा कार्यसम्पादन चाही जनमुखी नहुने गरेको सर्वसाधाणको प्रष्ट गुनासो छ । मुलुकको स्थायी सरकारका प्रतिनीधि र हरेक पाँच बर्षमा जनताबाट अनुमोदित हुने अस्थायी सरकारका जनप्रतिनीधिको काम प्रतिको सोच नहुँदा सर्वसाधारण भने मारमा पर्न छोडेका छैनन् । अझ कतिपय स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीच आपसी टकराव बढेर जनताको काम त प्राथमिकतामा नै नपर्ने गरेको भेटिएको छ ।
अपवाद वाहेक प्रायः अवैध लाभ लिने बिषयमा भने सबै एकै ठाउँमा भेटिने गरेका छन् । कर्मचारी पनि लोकल नै हुने भएकोले कतिपय पालिकाहरुमा भने कर्मचारीले निर्वाचनमा साथ नदिएकोसम्मको इसुले जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएपछि उनीहरुलाई ठेगाना लगाउने इगो साँधेर आपसमा टकराव बढाउँदा जनताको काम त ओझेलमा पर्ने गरेको भेटिएको हो ।
पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका पनि यस्तै किचलोले सर्वसाधारणको काम कम प्राथमिकतामा पर्ने स्थानीय सरकारका रुपमा भेटिएको छ । कारण पालिकाका केही कर्मचारी जनप्रतिनिधिकै विरुद्ध अड्डा अदालत र प्रशासन र संचारकर्मी माझसम्म आउन परेपछि त्यहाँ जनताको काम कस्तो भइरहेको होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसको समाधान गर्न पर्ने पालिकाका प्रमुख नै कर्मचारीसँग टसलमा उत्रेपछि बाँकी कुरा के रह्यो र ? आफूहरुलाई त्यहाँका गाउँपालिका प्रमुख बशिष्ठ कुमार गुप्ताले नै अड्डा अदालतसम्म पु¥याएको चारबर्ष स्वास्थ्य संयोजक रहेका योगेन्द्र प्रसाद चौरसियाले बताए । उनी लगायतका कर्मचारीले सोमबार पर्सामा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो बताएका हुन् । आफ्नो स्वार्थ मिल्ने नभएपछि स्वास्थ्य फाँटका सिनियर कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै कनिष्ठलाई अध्यक्ष गुप्ताले संयोजक बनाएपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च पुग्दा २०७८ असार ३० मा अध्यक्षलाई त्यसो नगर्न अन्तरिम आदेश जारी नै भयो । तर त्यो कार्यान्वयन नभएपछि पुनः पालिका र प्रमुख बिरुद्ध जिल्ला प्रशासन र सर्वोच्चसम्म पुग्न परेको स्वास्थ्यकर्मी चौरसियाले दावी गरे । सर्वोच्चलेफेरि कालिकामाई र अध्यक्षकालाई २०८० जेठ ३० मा सिनियर कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै कनिष्ठलाई सिनियर बनाउने कार्य नगर्न आदेश दिएको छ । सो आदेशमा २०७९ चैत १२ को आदेशलाई निरन्तरता दिंदै गाउँपालिकाका नाममा कर्मचारी र अध्यक्षको लफडा थप नबढ्ने गरी तत्काललाई किनारा लगाएको छ । तर पनि मन्त्रालयको पत्र, अदालतको आदेशको प्रति लिएर कालिकामाई पुग्दा पनि अध्यक्षले हाँजिरी रजिष्टर नै कब्जा गरी हाजिर गर्न नदिएको चौरसिया लगायत त्यहाँका स्वास्थ्यका कर्मचारीले दावी गरे । अध्यक्षले स्वास्थ्य फाँटमा नै तालाबन्दी गरी काम गर्न नदिएको भन्दै त्यहाँका सि.अ.हे.व.अ. चौरसिया, अरु सि.अ.हे.व.अ. महेन्द्र प्रसाद चौरसिया र रामेश्वर कोइरी, सिअहेव यमुना प्रसाद चौरसिया लगायतले पत्रकार सम्मेलनमा नै बताए । कर्मचारीले काम गर्नै नपाएको उनीहरुको तर्क छ ।
सोमबार ती कर्मचारी सहित कालिकामाईका अरु कर्मचारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि मेयरले स्वास्थ्य मन्त्रलायको निर्देशन र सर्वोच्चको आदेश विपरित अध्यक्ष गुप्ताले हाँजिरी रजिष्टर लुकाउने र स्वास्थ्य फाँटमा ताला नै लगाउन लगाएको भन्दै पीडित कर्मचारीले ज्ञापन पत्र नै बुझाएका छन् । उनीहरुले लगत्तै पत्रकार सम्मेलन पनि गरेर अध्यक्ष बशिष्ठ कुमारका विरुद्ध पीडा पोखेका हुन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले पनि कालिकामाईको बिषयमा कर्मचारीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाउने काम भएको बताए । वास्तविकता के हो ? भनी कार्यन्वयन पक्षका बारे बुझ्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । सर्वोच्चको आदेश पालना नगरिएको भए गाउँपालिका अध्यक्षले पनि कानूनी दायरामा नआई धर नहुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
पीडित कर्मचारीले भने सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गरेको रिट समेत हाल्ने तयारी गरेको खुलासा गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष बशिष्ठ कुमारले भने यस बिशषमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । तथापि उनले चौरसियाभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी धीरजकुमाई साहलाई जिम्मेवारी दिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजमति वरैनीले पनि खुलासा गरिन् । सर्वोच्च र मन्त्रालयको पत्रका आधार चौरसियालाई कामकाज गर्न दिन पर्ने भनी उनले योगेन्द्र प्रसाद चौरसियाले दिएको पत्रमा साइन गरी सकारात्मक पहल गरेको पनि भेटिएको छ । तथापि अध्यक्ष बशिष्ठ कुमार भने सकारात्मक नभएको पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
- Advertisement -
