अन्तर प्रदेश शिक्षा सम्मेलनले ‘१४ बुँदे वीरगन्ज घोषणा पत्र’ जारी गर्दै कार्यक्रम समापन गरेको छ । तीन तहका सरकारबीच उच्च शिक्षा हासिल तर्फ देखिएका समस्या न्यूनिकरण गर्न सातै प्रदेशलाई समेटी पहिलो पटक वीरगन्जमा अन्तर प्रदेश शिक्षा सम्मेलन गरिएको थियो । जसमा ६ वटा प्रदेशका शिक्षा मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीहरुले संयुक्तरुपमा घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै १४ बुँदे वीरगन्ज घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधार विना विदेश पलायन हुने ठूलो धनराशी र युवा जनशक्ति रोक्न कठिन हुने निष्कर्ष सहित सातै प्रदेशका शिक्षा मन्त्रालयका सरोकारवालालाई वीरगन्जमा सहभागी गराई प्रदेशस्तरको सम्बन्ध, सहकार्य र आगामी कार्यदिशाको पनि समन्वय सुरु गरिएको छ । यसको अगुवाई मधेश विश्व विद्यालय, संघीयता अध्ययन केन्द्रले गरेको हो ।

सार्वजनिक घोषणा पत्रमा मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका मन्त्री रानी कुमारी तिवारी, बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चन चन्द्र बादे, गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास,युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खडकाले हस्ताक्षर गरेका छन् । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री राम प्रसाद महतोको भने सार्वजनिक घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर नरहेको पाइएको छ ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर तीन तहका सरकारको अधिकार तानातानले शिक्षा सुदृढीकरणमा समस्या छन् । मधेश विश्व विद्यालय र संघीयता अध्ययन केन्द्रले यी समस्या न्यूनिकरणका लागि सातै प्रदेशका जिम्मेवार व्यक्ति र विभिन्न विश्व विद्यालयका संचालक, कुलपति, उपकुलपति समेतलाई एकै थलोमा भेला गराई समस्या पहिचान र न्यूनिकरणको प्रयास गरेको छ । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले यो मानेमा मधेश विश्व विद्यालयका उपकुलपति डा.दीपक शाक्य सहित मधेश विश्वविद्यालय परिवार र आयोजकलाई धन्यवाद पनि दिएको छ । सरकारहरुको मुख नताकी सानो प्रयास गर्दै प्रदेशको समन्वयकारी भूमिका बढाउने प्रयास गरेको मधेश विश्व विद्यालयका उपकुलपति डा.दीपक शाक्यले बताए । शिक्षाको विकास र व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि संविधानले प्रदत्त गरेको उच्च शिक्षा पाउने विद्यार्थीको अधिकारमा भएका व्यवधान हटाउने प्रयासको खोजी गरिएको भेला प्रति लक्षित गर्दै डा शाक्यले बताए ।

प्रदेश–प्रदेशका बीच छलफल तथा बहस पैरवी विना समस्याको किनारा नलाग्ने संघीयता अध्ययन केन्द्रका प्रमुख तथा संघीयता विज्ञ डा केएल देवकोटाको तर्क छ ।संघीयता प्रभावकारी हुँदा हुँदै पनि शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, प्रदेशहरूको भूमिका सुदृढीकरण तथा अन्तरप्रदेशीय सहकार्य, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनप्रति नागरिकहरुको आकांक्षा पूर्तिमा कमजोरी हुनु राम्रो संकेत नभएको उनको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णले त्रिभुवन युभिरसिटीले देशैभरको उच्च शिक्षा जग सम्हाल्न नसकेर प्रदेश विश्व विद्यालयहरुको संरचना बनेको बताए । राज्यले सबै विश्व विद्यालयहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान बनाइनु पर्नेमा उनको जोड छ । सबै प्रकारका विश्व विद्यालयलाई ‘विश्व विद्यालय’ को एउटै हेराई र व्यवहार गरिनु पर्ने पनि प्रदेश प्रमुख डा.कर्णले सुझाव दिएका छन् ।

संघीयता आएको एक दशक हुँदा पनि शिक्षा क्षेत्रमा तीन तहका सरकारको कारण समस्या देखिएकोले सामूहिक प्रयासको पहलकदमी खोजिएको मधेश विश्व विद्यालयका रजिष्ट्रार विजय यादवले बताए । नीतिगत सामञ्जस्यता, कानूनी दोहोरोपन, पर्याप्त वित्तीय र मानवीयलगायत स्रोतको अभावलगायतले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलव्धी हासिल गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

१. संघीयता कार्यान्वयनको करिब दश वर्षको अनुभवका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरणलाई प्रदेश सहित सरोकारवालाहरुको राय तथा परामर्शमा तत्काल अन्तिम रुप प्रदान गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ ।

२. शिक्षाको प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमनमा प्रदेशहरुबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गरी व्यावहारिक र नतिजामुखी बनाउन संरचनाहरुलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन पहल गर्नेछौँ । स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तिर्ण विद्यार्थीहरुको लागि विभिन्न विषयमा इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्न पहल गर्नेछौँ ।

३. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरुको आधारभूत तहको शिक्षाको सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ ।

४. विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी अधिकार कार्यन्वयनमा अन्योलता सिर्जना भई कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएको हुँदा कानुन मार्फत कार्य जिम्मेवारी व्यवस्था गर्न तत्काल संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौँ ।

५. नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरणमा उल्लेखित प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमलाई प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था भएता पनि नेपाल सरकारले संघीय ऐन जारी नगरेको तथा कार्यक्रमहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण नभएकोले उक्त ऐन जारी गर्न एवं कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौ ।

६. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा आपसी समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नेछौँ । बजारको आवश्यकता पहिचान गरी सोही बमोजिमका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न उद्योग प्रतिष्ठानहरुसँग सहकार्य गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न पहल गर्नेछौँ ।

७. शिक्षक तालिम केन्द्रहरुको आपसी समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नेछौँ । शिक्षण सिकाइमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनेछौँ ।

८.प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक मानवीय जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी सोही बमोजिम मध्यम र उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदायक संस्था तथा विश्व विद्यालयहरुको संस्थागत सुदृढीकरण गर्नेछौँ । विद्यार्थीहरुलाई कमाउदैँ सिक्दै गर्ने अवसर प्रदान गर्दै नैतिक मूल्य मान्यता विकास गर्न सहयोग गर्नेछौँ ।

९. नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले माध्यमिक तहको कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश तहमा रहेकोले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, २०८३ प्रदेश तहबाट नै सम्पूर्ण व्यवस्थापन हुने गरी हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ ।

१०. विद्यालय शिक्षाका कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपनाको अन्त्य गरी नतिजामूखी र संघीयताको मर्म अनुरुप प्रत्येक जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई भौतिक र वित्तीय स्रोत सहित प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ ।

११. प्रादेशिक शिक्षा क्षेत्रको विकास एवम् शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि तथ्यमा आधारित नीति र कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धान तथा विकास गर्न प्रदेश तहमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरुलाई जिम्मेवार बनाउनेछौँ । शैक्षिक विकासका लागि अनुसन्धानमा लगानी गर्न जोड दिनेछौँ ।

१२. प्रदेश सरकारबाट स्थापना भई सञ्चालन भएका विश्व विद्यालयहरुलाई विश्व विद्यालय अनुदान आयोगबाट अनुदान उपलब्ध गराउन र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपलब्ध गराइने छात्रवृत्ति प्रदेश तहमा स्थापना भएका सबै विश्व विद्यालयहरुलाई अन्य विश्व विद्यालय सरह उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ । प्रदेश तहमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था र अनुसन्धानमूलक संस्थाहरुबीच अध्ययन अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आपसी सहयोग र सहकार्यमा वृद्धि गर्नेछौँ ।

१३. शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमती तथा नियमन सम्वन्धमा प्रदेशहरुबीच अनुभव आदान प्रदान गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ ।

१४. संविधान प्रदत्त प्रदेशको शिक्षा अधिकारको सुदृढीकरण गर्दै संवैधानिक, नीतिगत,  कानुनी, संरचनागत  विषयमा अध्ययन अनुसन्धान, परामर्श र सहकार्य कायम गर्न प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रीहरुको साझा मञ्च“ प्रदेश शिक्षा मन्त्री परिषद्  गठन गर्ने र यसको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि कार्यविधि तर्जुमा गरी व्यवस्थापन गर्नेछौँ ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्