काबिल सम्वाददाता
वीरगन्ज
मधेश प्रदेशमा लामो समय पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने कुरा चर्चामा नै रह्यो । फेरि यसको चर्चा चुलिएको छ । तर कार्य सम्पादनमा भने यसको राम्रो सन्देश छैन । बुधबार पुनः यसको चर्चाले स्थान पाएको छ । यसको चर्चामा मधेश प्रदेश सरकारको उद्योग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले अगुवाई गरेको हो ।
पर्साबाट गएर अघिल्ला मुख्यमन्त्री बनेका लालबाबु राउतले पर्साको ठोरीमा नै मन्त्रीस्तरीय बैठक राखी पर्यटक प्रवद्र्धन गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर कार्यन्वयन पक्ष फितलो भयो । यो पटक मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले पनि पर्यटन प्रवद्र्धनले मधेशको समृद्धि सम्भव भएको पर्सामा नै पुगी उद्घोष गरेका छन् । यस क्षेत्रका नागरिकमा भने कार्य सम्पादन हुनेमा भने आशंका रहेको पर्साको ठोरीका गाउँपालिका अध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ठको कुराले पनि पुष्टि गरेको छ । उनले कुराले बुकुफ बनाउने मात्र काम हो भने चर्चा नगरेकै वेश भनी कार्यक्रममा नै बताए । कार्य सम्पादन भए सम्भव भने भएको उनको दावी थियो ।
हुन पनि दक्षिण एशियामै सबैभन्दा ठूलो मेला लाग्ने बाराको गढिमाई मन्दिर, पर्साको भाथाधाम, धनुषाको रामजानकी मन्दिर र सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिर जस्ता धार्मिक पर्यटकका केन्द्र मधेश प्रदेशमा नभएका होइनन् । ऐतिहासिक धार्मिकस्थल भएर पनि पर्यटक लोभ्याउने गरी मधेश प्रदेशमा गतिलो कार्य सम्पादन भने हुन सकेको छैन । वर्षेनी यो क्षेत्रले विना प्रचारप्रसार छिमेकी मुलुक भारतका लाखौं पर्यटक आकर्षित गर्दै यहाँसम्म ल्याएकै छ । तथापि पर्यटन प्रवद्र्धनबाट मधेशको पनि समृद्धि सम्भव छ भन्ने यहाँका शासक प्रशासकमा हेक्का थिएन । मधेश प्रदेश सरकारको उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले बुधबार मधेश प्रदेशमा पनि पर्यटन प्रवद्र्धनबाट समृद्धि सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन सकेको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयले पर्सा, बारा र रौतहटका पालिका प्रमुख लगायत यस क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्व सहितको उपस्थितिमा सहकार्यको हात बढाउँदै मधेश प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा चारवटा पर्यटन प्रवद्र्धनका सर्किट बनाउने उद्घोष पनि गरेको छ । हुन त मधेश प्रदेशको अघिल्लो पटकको सरकारले पर्साको ठोरीमा नै पुगी पर्यटक प्रवद्र्धनको चर्का कुरा गरेको थियो । तर कार्य सम्पादनमा भने शून्य प्रायः देखियो । यो पटक भने त्यस्तो नहुने मधेश प्रदेशका पर्यटन मन्त्ती युवराज भट्टराईले जिकिर गरे ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र सँगैको पर्साको ठोरी लगायतका मधेश प्रदेशका धार्मिक र मनोरम दृष्यको दृष्यावलोकन गर्न नयाँ वर्ष तथा विभिन्न छुट्टी तथा पर्वमा भारतीय पर्यटकको ओइरो नै लाग्छ । तर ती पर्यटकलाई केही रात यता रोक्ने गन्तव्य प्रवद्र्धन गर्नमा भने स्थानीय र प्रदेश सरकार चुकेका थिए । अब यस्ता कमी गर्नै नहुने निष्कर्ष अहिले आएर मधेश प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री सहितले निकालेको दावी गरेका छन् । उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री युवराज भट्टराईकै अध्यक्षतामा यो क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न गृहकार्य थालिनु र त्यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह आफै सहभागी हुनुले थोरै आशा जगाएको छ । नीजि क्षेत्रले बर्षौं पहिलेदेखि यो क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न आवाज उठाउँदै आएको पनि थियो । तर राज्यको तर्फबाट खासै चासो देखाइएको थिएन । विगतदेखि आवाज उठाउँदै आएका होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष मोहन शर्माले पनि विगतमाभन्दा यो पटक आशा जागेको जनाए । अहिलेका मुख्य मन्त्री सतिश कुमार सिंहले पनि तीन जिल्लाका सरोकारवालाहरुका बीचमा पर्यटन प्रवद्र्धन भएमात्र मधेश प्रदेशको विकास र समृद्धि हुन्छ भने । मुख्य मन्त्रीको यो भनाइले पनि थोरै हौसला थपेको कार्यक्रममा सहभागीको तर्क छ ।
चितवन राष्टिय निकुञ्जभन्दा आकर्षक पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पुको पनि ७५ प्रतिशत भूभाग रहेको कोशी टप्पु जस्ता मधेश प्रदेशका अन्य आकर्षक स्थल समेटेर यो प्रदेशमा चारवटा पर्यटक प्रवद्र्धनका सर्किट बनाउने मधेश सरकारका पर्यटन मन्त्री युवराज भट्टराईले पनि बताए । यो कार्य सम्पन्नताले पर्यटक आकर्षणको गतिलो गन्तव्य हुने उनको दावी छ । २३ बर्षअगाडी पर्साका जनार्दन क्षेत्री जिल्ला सभापति हुँदा पर्सा, बारा र रौतहटलाई समेटेर पर्यटन प्रवद्र्धनको चर्चा खुब चलेको थियो । तर अझ अन्तरकृयामा मात्र सिमित हुनु अझै पूर्णता नभएको मधेश विश्व विद्यालयका उपकुलपटि डा.दीपक शाक्यको भनाइ छ । अहिले मधेश प्रदेश सभा सदस्य आफै भएका उनै क्षेत्रीले पनि पर्यटन प्रवद्र्धनमा यो प्रदेश निकै पछि परेको भन्दै सबैको सकृय सहकार्यले परिणाम आउने गरी काम गर्न पर्ने सुझाव दिए । कृषिको उर्वर भूमि रहेको मधेश प्रदेशमा पर्यटक प्रवद्र्धनका पनि प्रचुर सम्भावना रहेकोले यसको विकास विस्तारमा अब विलम्ब गर्न नहुने मधेश सभा सदस्य श्याम पटेलले पनि बताए । यसको लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्य तिव्र रुपमा हुन पर्ने उनको सुझाव छ ।
