काबिल सम्वाददाता
वीरगन्ज
नेपाल सरकार र रोजगारदाताहरुले नेपालको संविधान र श्रम ऐनलाई समेत उपेक्षा गरेको भन्दै श्रमिक संगठन समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपाल (ह्विन) ले भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी एकहप्ते आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । घोषित आन्दोलन अन्तर्गत आगामी भदौ सात गते पर्सा र बाराका सबै उद्योग बन्द गर्ने सम्मको कार्यक्रम रहेको पाइएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) तथा श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ समेत सरकार र रोजगारदाताले उपेक्षा गरेको भन्दै श्रमिक संगठन ह्विनले एक हप्ते आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको जनाएको छ । नेपालको गणतान्त्रिक संविधानको धारा ३४ को उपधारा १ र २ मा “सवै श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास तथा उचित पारिश्रमिक सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ“ स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा पनि हरेक दुई दुई वर्षमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रष्ट उल्लेख रहेको छ । श्रमिकहरुको दावी कानून बाहिर छैन श्रमिक नेताहरुले बताए । क्विन्टलका क्विन्टल सुन लुकाउने सरकारले संविधान र ऐनमा लेखिएको कुरा नलुकाइदिउन भन्ने मात्र आफूहरुको माग रहेको उनीहरुको दावी छ । संविधान र ऐन कार्यान्वयन होस् भन्ने मात्र श्रमिकको माग रहेको श्रमिकहरुले तर्क गरे ।
श्रमिकको पारिश्रमिक र श्रम बजारका सन्दर्भमा नेपाल नेपाल सरकारले साउन नलागी आफै कार्यान्वयनको नीति लागु गर्नु पर्नेमा त्यो नगरेको समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपालका अध्यक्ष आनन्द थामिले दावी गरे । श्रमिकले विधि पद्धति बाहिर गएर केही नखोजेको उनको भनाइ छ । सरकार र रोगजारदाता इमान्दार भइदिए श्रमिक बोल्न बाध्य नहुने उनको तर्क छ । औद्योगिक श्रमिकहरुको पहिलो यूनियन समग्र उद्योग ट्रेड युनियन सहित अरु पनि श्रमिकले गएको साउन १३ गते नै वीरगन्जमा संयुक्त प्रदेर्शन गर्दै साउन भरीमा सरकार र रोजगारदाताले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । नत्र भदौ १ गतेबाट थप आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेकै थिए । सोही पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार श्रमिक संगठन ह्विनले आन्दोलन छेडेको छ । श्रम बजारको लागि नियमित अनुगमन एवम् निरीक्षणको लागि आवाज उठाउँदै आएको ह्विन सहित विभिन्न १२ श्रमिक संगठनले १५ गते श्रम मन्त्रीलाई र २६ गते विभिन्न सरोकारवाला पक्षलाई मार्फत पनि सरकारलाई सजग गराउँदा आफ्ना माग सुनुवाई नभएको श्रमिक संगठन ह्विनको केन्द्रिय शिक्षा सचिव गीता भण्डारीले बताइन् । नेपाली श्रम बजार ध्वस्त भएको समयमा युवा पलायन हुने क्रम रोक्न २०८० साल साउनबाट लागू हुने नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक रु. २५ हजार कायम गरी असन्तुलित श्रम बजारलाई आकर्षण थप्न बाहेक धेरै माग श्रमिकका नभएको उनको तर्क छ ।
सरकार तथा रोजगारदाताहरूसँग सम्पूर्ण श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सरह कायम गरी श्रमिक वर्ग प्रतिको विभेद अन्त गर्न इण्डष्ट्रिअल आवद्ध १२ वटा ट्रेड यूनियन संघहरुको एक स्वर रहेको छ । त्यही स्वरलाई मूहुर्त रुप दिई गएको साउन १३ गते वीरगन्जमा श्रमिकले संयुक्त प्रदर्शन गरेका थिए । श्रम मन्त्रालय, व्त्ग्ऋऋ, ँल्ऋऋक्ष् र ऋल्क्ष् समक्ष ज्ञापन पत्र २०८० असार २६ गते बुझाएर दवाव बढाएका श्रमिकले मधेश प्रदेश स्तरीय जिफन्ट आवद्ध समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपाल (हृवीन ), ल्त्ग्ऋ आवद्ध नेपाल कारखाना श्रमिक संघ र अन्टुफ आवद्ध अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पनि नदिएको होइन । तथापि सुनुवाई नभएपछि अब आन्दोलनको विकल्प नभएर भाद्र १ गतेदेखि अनिश्चितकालिन अवज्ञा आन्दोलन गर्ने कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गरिएको श्रमिक नेता तथा समग्रका मधेश प्रदेश अध्यक्ष हेमराज न्यौपानेले बताए ।
