काबिल सम्वाददाता
वीरगन्ज
‘सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखे पनि मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि’ रिहाइ गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । चैत २६ गते बिहिबार सर्वोच्चबाट रिहाई भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको सोमबारको संयुक्त इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्ती ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सशर्त थुनामुक्तको आदेश दिएको थियो । पछिल्लो पटक थप गरिएको पाँच दिनभित्र ओली–लेखकमाथि मुद्दा अभियोजन नभए उनीहरूलाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रिहाइका लागि आवाज उठाउनेहरुमाथि आभार प्रकट गर्दै रिहाईका लागि परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतप्रति उच्च सम्मान रहेको पनि बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी प्रतिशोधको कारण प्रहरी नियन्त्रणमा हुँदा स्वास्थ्योपचारमा तल्लीन त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिवार र मानवीय व्यवहार गर्ने प्रहरी प्रशासन प्रति पनि हार्दिक अभार र कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो रिहाइको माग गर्नेहरूमाथि चर्को दमन गरी घाइते बनाएका सबै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै घाइतेहरुको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्नु पर्ने माग पनि गरेका छन् । यसमा राज्य उदासीन भए पार्टीले उपचार खर्च बेहोर्ने उनको तर्क छ । प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केही दिन अझै अस्पतालमै रहेर उपचार गराउने जानकारी पनि उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट जनाएका छन् ।
पक्राऊको अवस्थिति
चैत १४ गते बिहान सबेरै भक्तपुरको गुन्डुस्थित निवासबाट पक्राउ परेका उनलाई काठमाडौं प्रहरी परिसर हु्ँदै शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज लगिएको थियो । जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका ओलीको शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्दा ‘मल्टिपल समस्या’ देखिएपछि चिकित्सकले शिक्षण अस्पतालमै भर्ना गरेर स्वास्थोपचार गरिरहेको थियो ।
ओली र लेखकलाई रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भोलिपल्ट चैत १४ गते बिहान झिसमिसेमै उनीहरुकै निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउपछि तीन पटक गरी १२ दिन म्याद थप भएको थियो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ७७ जनाको ज्यान गएको र डेड खर्र्बं रुपैयाँको क्षति भएको हुँदा त्यसको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक हुनुपर्ने आरोप उनीहरुमाथि लगाइएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उनीहरुलाई १०–१० वर्षसम्मको सजाय हुन सक्नेगरी कारबाहीको सिफारिस गरिएकाले त्यसैका आधारमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको बालेन नेतृत्वको सरकारको दावी छ । पक्राउपछि ओली एक दिन पनि प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा नबसेको । उपचारका क्रममा उनलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको थियो । लेखकलाई भने प्रहरीको महाराजगन्जस्थित २ नम्बर गणमा राखिएको थियो । सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखे पनि मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः म रिहा भएको छु ओलीले भनेका छन् ।
मेरो रिहाइका लागि आवाज उठाउनुहुने सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कानुनी लडाइँमा अहोरात्र साथ दिनुहुने कानुन व्यवसायी मित्रहरू, न्यायकर्मीहरु, न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने विभिन्न राजनीतिक दल, नेताहरू र सञ्चारकर्मीहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु । साथै ‘परमादेश जारी गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु’ उनले भनेका छन् ।
ओलीको सञ्जाल स्टाटस यस्तो छ
