सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिकः दलहरु
काबिल सम्वाददाता
काठमाण्डौ
राजनीतिक दलका नेताहरूले जेनजी आन्दोलन पश्चात गठित सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को शनिबार भक्तपुरको सल्लाघारीमा भएको उद्घाटन शत्रमा नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
नेताहरुको यो भनाईले संसद पुनस्र्थापनाको पक्षलाई बलियो साथ भएको छ । भक्तपुरको सल्लाघारीमा उद्घाटन भएको एमालेको महाधिवेशनमा शुभकामना सन्देश दिन विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू त्यहाँ पुगेका थिए । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने विश्वास समय व्यक्त गरे महाधिवेशनको उद्घाटन एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । सो क्रममा उनले एमालेले देशलाई गलत दिशामा जान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए । महाधिवेशनको विशाल उपस्थितिलाई बेवास्ता नगर्न स्मरण गराउँदै उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको समेत बताएका थिए ।
सर्वसम्मत आन्तरिक एकताको पक्षमा अध्यक्ष ओली
गएको भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठका कारण राज्य र राज्यका संरचनालाई कमजोर बनाइए उनको लान्छना थियो । शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण बलको जगमा लोकतन्त्रलाई फर्काइने ओलीले बताउँदै अहिलेको सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउनभन्दा पूर्वाग्रह र संविधान विपरीतका काममा लागेको उनको कडा आरोप थियो । लोकतन्त्रमाथिको यो प्रहार, संविधानमाथिको यो आघात र राष्ट्रमाथिकै प्रहार भएको उनको निचोड थियो । वर्तमान राजनीतिक संकटलाई बोध गरेर, यसबाट रत्तीभर विचलित नभई सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न उनले अन्य राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र दलहरुलाई समेत आह्वान गरे । ‘सामाजिक सञ्जाल खुल्ला होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, राज्यमा सुशासन कायम होस् भन्ने जेनेरेसन–जेड या नवयुवाहरूले उठाएका मागहरुप्रति आफ्नो समेत सहमति नै रहेको उनको तर्क छ ।
जेनजी विद्रोहमार्फत उठाउन खोजिएको मुद्दा एवं मागहरू आफूहरूले वर्षाैंदेखि उठाउँदै र कार्यान्वयन गर्दै आएको अध्यक्ष ओलीको दावी छ । ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन । देश र नागरिकको सुरक्षाको हिसाबले नियमन गर्ने र कानुनी दायराभित्र ल्याउन मात्र खोजेको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै युवाहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भने पनि जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको उनले बताए । विभिन्न स्वार्थ समूह प्रवेश गरेर हिंसा, तोडफोड र निषेधित क्षेत्र तोड्ने काम भएको उनले स्मरण गरे । ‘भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा सिर्जित दुःखद परिणामप्रति गम्भीर हुँदै तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा गरिसक्नु भएको थियो । त्यसै दिनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि भइसकेको थियो । असामान्य परिस्थिति प्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील थियो । तर राज्यविरुद्ध आक्रमणको योजना बनाएका तत्वहरूलाई यी कदम पर्याप्त भएनन् । उनीहरूलाई त देश दहन गर्ने अगुल्टो चाहिएको थियो,’ ओलीले समग्रमा बताए ।
नेपाली संस्कार र एकतालाई खलबल्याउने र गम्भीर रूपमा घाइते पार्ने योजनाबद्ध कदमसहित मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, अर्थतन्त्र माथि प्रहार भएको उनको दावी थियो । ‘जतिबेला, राष्ट्रिय सम्पदा र निजी सम्पत्तिमाथि आगो झोस्ने काम हुन्छ । त्यसलाई ‘आन्दोलन’, ‘विद्रोह’ र ‘क्रान्ति’का रूपमा महिमामण्डित गरिँदै थियो । त्यही भिडको फुटेज देखाएर, कोही सत्ता, कोही सौदा र कोही सहानुभूति बटुल्दै थिए । त्यतिबेला एमाले मात्रै यस्तो पार्टी रह्यो जसले सुरुदेखि नै स्पष्ट भन्यो, यो हाम्रो व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । देशमाथिको प्रहार हो,’ भनेर अध्यक्ष ओलीले बताए । ओलीले जेनजी विद्रोह भएको दिनलाई महाविनाशको संज्ञा समेत दिएका छन् । ‘त्यो महाविनाश, न हामीले बिर्सेका छौँ, न बिर्सनेछौँ । दोह¥याएरै भन्छु–– … नर्बिसौं । त्यस दिनको महाविनाशको छानबिन होस्, दोषी पहिचान होस्, अपराधीले सजाय पाउन्,’ उनले कडा शब्दमा बताए । असामान्य परिस्थितिमा थप क्षति नहोस् भन्दै आफूले राजीनामा दिएको उनको तर्क छ । वर्तमान राजनीतिक अन्योलता चिर्न संवैधानिक बाटोबाटै निकास दिन सकिने विकल्पहरू रहेको उनको दावी छ ।
‘संसदभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जेनजीहरुले उठाएका मागहरु पनि संबोधन हुन सक्दैन मैले संवैधानिक निकासको बाटो खोज्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव थियो । संविधानको बाटो छाडेर बाहिरबाट सरकार गठन गर्नु र अनधिकृत व्यक्तिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु गलत कुरा हो उनले दावी गरे । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूलाई कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार्य नभएको समेत जिकिर गरे । अनधिकृत बाटोबाट बढेको सरकारले लोकतन्त्र कमजोर भएको पनि उनको जिकिर थियो । महाधिवेशनको निष्कर्ष सर्वसम्मत नत्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
निकासको मार्ग सर्वोच्चको हातमा ः नेताहरु
नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले एमाले महाधिवेशनमा शुभकामना दिदै संवैधानिक निकासको मार्ग सर्वोच्च अदालतले नै तय गर्ने बताएका छन् । खड्काले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई तत्काल असंवैधानिक कदम र अदालतको नजिरविपरीत रहेको बताए । तर संवैधानिक निकासको मार्ग सर्वोच्च अदालतले तय गर्न पर्ने उनले सुझाव दिए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई तत्काल असंवैधानिक कदम र अदालतको नजिरविपरीत रहेको मत रहेको उनको भनाइ छ । ‘तर संवैधानिक निकासको मार्ग सर्वोच्च अदालत नै तय गर्नुपर्छ । खड्काले एमाले कांग्रेस समय–समयको सहयात्री दल भएको स्मरण गर्दै ‘एमाले लोकतान्त्रिक दल मात्रै होइन, समय समयको कांग्रेसको सहयात्री दल पनि हो । निरंकुशताको कालो बादल मडारिँदा कांग्रेस, एमाले र अन्य दल अलग भएर हुन्न । सबै दल एक ठाउँमा उभिनु पर्छ उनले जोड दिए । कांग्रेस र एमालेजस्ता दलले आफूलाई बदलेर जनताप्रति जबाफदेही बनाउनु पर्ने बताउँदै काँग्रेस कार्यवाहक सभापति खड्काले ‘हामी त्रुटि र कमजोरी स्विकार्दै सच्चिन्छौँ भन्ने संकल्प गर्नुपर्ने पनि जोड दिए ।
वामपन्थी बीच एकता आवश्यक
विखण्डित कम्युनिस्ट आन्दोलन एकता नगरी लोकतन्त्र रक्षा गर्न कठिन हुने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङले बताए । वामपन्थीहरू बीच एकताको विकल्प नभएको भन्दै उनले कम्युनिस्टहरूको एकता मुलुक आवश्यकता रहेको पनि जोड दिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गम्भीर संकटमा छ, संविधान कोमामा छ । मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता सुगौली सन्धिपछि सबैभन्दा संकटमा छ । यो संकट टार्न कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकहुन पर्ने उनको जोड छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जेनजी आन्दोलन हुनुमा ३०, ३५ वर्ष राज्यको नेतृत्व गरेका सबै राजनीतिक दलले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । ‘सरकारमा रहेका बेलाको जति भाग आफ्नो पार्टी रास्वपाले समेत जिम्मेवारी लिने उनको भनाइ छ ।
राजतन्त्रका पक्षमा राप्रपा
नवीन समझदारीमा जोड दिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजतन्त्रकै पक्षमा अभिव्यक्ति दिए । उनले संविधान ब्युँताएर मुलुकलाई थप दुर्घटनामा लानेभन्दा पनि नयाँ समझदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जेनजी आन्दोलन कसैको उक्साहटमा मात्र नभई चरम कुशासन र बेरोजगारीको आक्रोश मिसिएको उनको तर्क थियो । सरकार, दलहरू र पूर्वराजासहित नयाँ समझदारी गरेर देशले जित्ने निर्णय गर्न ढिलो गर्न नहुने उनको तर्क थियो । २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था र २०६२÷०६३ को समावेशी र समानुपातिकता यी विषयलाई जोगाएर ‘तीन परिवर्तनका तीन महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू अनुसार नयाँ समझदारी कायम गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइ थियो ।
रिमोट कन्ट्रोल प्रयोग गरेर एमालेले उद्घाटनमा डिजिटल प्रविधिलाई यो पटक पनि निरन्तरता दिएको सभामा नेकपा माओवादी विप्लब समूहका नेता नेतबिक्रम चन्दले पनि पनि वर्तमानमा एमालेमाथि अलि बढि नै लान्छना लगाइएको टिप्पणी गरेका थिए । एमालेको महाधिवेशनमा डकुमेन्ट्रीमा जेनजी आन्दोलनमा जलाइएका संरचना देखाएर यसलाई ‘क्रान्ति र आन्दोलन होइन’ भन्ने सन्देश समेत प्रवाह गरिएको उद्घाटन शत्रमा उनले राष्ट्रियताका पक्षमा अहिले सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
१ हजार ५ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सल्लाघारी क्षेत्रमा टोपी, कपडा, खानेकुरादेखि पानी बेच्नेसम्मले ‘गज्जबको कमाइ भएको जनाएका थिए ।