spot_img

ताजा अपडेट

पहिलो सुख्खा बन्दरगाह भन्सार इतिहासमा मात्रः गृहमन्त्री चुप

काबिल सम्वाददाता 
   वीरगन्ज
नेपालका महत्वकांक्षी योजनाहरु मध्ये भूपरिवेष्ठित मूलुकमा निर्माण भई २०६१ साल साउन १ गतेदेखि संचालनमा आएको नेपालकै पहिलो सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको इतिहास मेट्ने निर्णय प्रति नेपाल सरकारका गृहमन्त्री चुप रहेका छन् । गएको बैशाख ३१ गते नेपाल सरकारले यो बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको इतिहास मेट्ने निर्णय गरेको थियो । मुलुककै पहिलो सुख्खा बन्दरगाहको इतिहास मेटेर वीरगन्जवासीको ऐतिहासिक धरोहर नामेट किन ? भन्ने सवालमा गृहमन्त्री रमेश लेखक विना जवाफ काठमाण्डौ फर्किएका हुन् ।
मुलुकको पहिलो सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको इतिहास मेट्ने नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयका बिषयमा उनी चुप लागे । वीरगन्जको सिर्सियामा अवस्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय लेखिएको ठाउँमा अहिले वीरगन्ज भन्सार कार्यालय भनी वीरगन्ज भन्सारको एउटा शाखाका रुपमा मात्र यो दर्ज भएको छ । यो निर्णयका बारे गृहमन्त्री लेखक सोमबार पर्सेली संचारकर्मी सामु कुनै जवाफ नै नदिई तर्किएका छन् ।
नेपाली भूमिमा नै मालवाहक रेलमार्फत मालबस्तु ल्याउने र पठाउने यस्तो व्यवस्था मुलुकको अन्य कुनै ठाउँमा छैन । तथापि नेकपा एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको ८ महिनामै तस्करहरुको चंगुलमा परी मन्त्री परिषद्को बैठकबाट गएको बैशाख ३१ गते यो बन्दरगाह भन्सारको इतिहास मेट्ने निर्णय भएको वीरगन्जवासीलाई आभाष मिलेको हो । सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको इतिहास समाप्त पार्ने कार्य किन गरिएको भन्ने सोमबार स्थानीय संचारकर्मीको जिज्ञासामा गृहमन्त्री लेखक कुनै प्रतिक्रिया नदिई काठमाण्डौ फर्किएका छन् ।
हैजाको खबर बुझ्न भनी दलबल सहित आगामन
गएको भदौ ६ गतेबाट वीरगन्जमा फैलिएको हैजाको वास्तविकता बुझ्न भनी सुरक्षा दलबल सहित गएको शनिबार गृहमन्त्री लेखक वीरगन्ज आइपुगेका थिए । सोमबार प्रेस युनियन पर्साले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरिक भएका उनी मुलुकले गौरव गरेको पहिलो सुख्खा बन्दरगाह भन्सारको इतिहास समाप्त पार्ने निर्णमा चुप रहेका हुन् । वीरगन्जबाट अवैध कारोवार गर्ने अवैध कारोवारी (तस्कर) हरुले पाँच सात वर्ष पहिलेदेखि सरकारका मन्त्री र सरकारलाई दवाव दिंदै आएका समयमा वर्तमान एमाले कांग्रेसको स्थिर सरकार भनिएको सरकारले वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाह भन्सारको इतिहास समाप्त पारी अवैध कारोवारीको हितमा निर्णय गरिदिएको स्थानीय बुद्धिजिबीको ठम्याई छ ।
नेपाली भूभागमा मित्र राष्ट्र कसैले चित्त दुखाउनु हुँदैन 
नेपालको चुचे नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख सहितको भूभाग नेपालकै हो । नेपाली भूभागको बारेमा हामी नेपालीले हाम्रो भूभागकोभन्दा अरुलाई चिन्ता हुनु हुँदैन । भारत तथा अरु मुलुकले हाम्रो भूभागलाई हाम्रोभन्दा चित्त दुखाई रहनु नपर्ने गृहमन्त्री लेखकले यो बिषयमा भने प्रष्ट खुलेर बोले । ‘नेपालीले हाम्रो भूमि हाम्रो हो भन्दा भारत तथा अन्य कुनै मित्र राष्ट्रले चित्त दुखाउनु पर्ने छैन’ उनले भने । भारतसँगको सीमा नजिक वीरगन्जमा आइपुगेका नेपालका गृहमन्त्री लेखकले सीमाभन्दा पाँच किलोमिटर भित्र क्यासिनो संचालन गर्ने कुरामा भने गृह मन्त्रालयले नजान्ने तर्क गरे । यो पर्यटन मन्त्रालयले हेर्ने बिषय भएको उनको भनाइ छ ।
लोकतन्त्रको रक्षार्थ सबै सतर्क रहनु पर्छ ः गृहमन्त्री लेखक  
पूर्व राजा र उनका रजौटाहरुले संविधान र गणतन्त्र परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी सडकमा उरालेको आवाजबाट भने नेपाल सरकार र आम जनताले पनि सचेत हुनु पर्ने संकेत गर्दै उनले यो संविधान र व्यवस्थाभन्दा पछाडी कसैले फर्किने कोशिष गर्न नहुने जोड दिए । नेपालीले लामो संघर्षपछि ल्याएको लोकतन्त्रमा बोल्न र प्रश्न गर्न पाइने भएकोले जवाफदेही पनि बनाउँदै लगेको छ । राजाको पालामा कसैले कसैमाथि प्रश्न गर्न पाइन्नथ्यो । त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै नागरिक ऐक्यवद्ध हुनपर्छ उनले बताए ।
संचार र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपुरक 
अर्को प्रशंगमा गृहमन्त्री लेखकले संचार र लोकतन्त्र एक अर्काको परिपुरक भएको बताएका छन् । संचार क्षेत्रमाथि हुने कुनै पनि विभेद आफू र यो सरकारले नगर्ने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए । आफू पनि तीन दशक पहिले पत्रकार रहेको प्रशंग जोड्दै उनले संचार क्षेत्र माथिको हस्तक्षेप आफूलाई पनि मान्य नहुने जनाएका हुन् ।
समृद्धिका सूचकांक सकारात्मक 
वर्तमान सरकार बनेपछि राजश्व पाँच बर्ष यताकै बढि उठेको, सु–शासनको प्रत्याभूतका सूचकांकहरु पनि सुधारात्मक भएको र मुलुकको विकास र समृद्धिका सबै सूचकांकहरुमा पनि सुधार आएको राष्ट्र बैंकका प्रतिवेदनले पनि प्रष्ट पारेको दावी गरेका छन् । आफू सम्मिलित यो सरकारको पालामा राम्रा काम भएको पनि उनको दावी छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा भने सयौं मानिस अदालतबाट दोषी ठहर भई कारागार पुगेको भन्दै रवि लामिछानेको हकमा सरकारले प्रतिशोध साँधेको भन्ने भाष्य खडा गर्नु तर्कहीन भएको उनले बताए । सात–सात वटा अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई सरकारले प्रतिशोध साँधेको भन्ने कुरा नै गलत हो उनले भने । नेपालका जेलमा २८ हजारभन्दा बढि कैदीवन्दी छन्, उसो भए ती सबैलाई यो सरकारले प्रतिशोध साँधेर जेल पुगेका हुन् त ? उनले प्रतिप्रश्न समेत गरे । मित्थ्या कुरा गर्नुभन्दा पनि सत्यमा आधारित कुरामा सबैले विश्वास गर्न पर्नेमा उनको जोड थियो ।
भिजिट भिसा प्रकरणको उनी माथि लागेको आरोपमा भने आफू निर्दोष रहेको उनको दावी छ । अख्तियारले हेरिरहेको यो बिषयमा त्यसैले मैले पदबाट पनि राजिनामा दिइराख्नु नपर्ने उनले तर्क गरे ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डीङ