वीरगंज, २८ साउन । मुलुकको पहिलो सुक्खाबन्दगाह भन्सार परिषरभित्र ‘यार्ड’ मा खाली कन्टेनर रहिरहँदा आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । विश्व महामारी कोभिड–१९ को संक्रमणताकादेखि खाली कन्टेनर त्यही रहिरहँदा आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुनौति देखिएको हो ।

वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सार यार्डमा खाली कन्टेनर असरल्ल छन् । बन्दगाहको भन्सार यार्डमा १ हजार ५ सय ७६ खाली कन्टेनर जाममा पर्दा व्यवस्थापनमा समस्या भएको सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर बरुवालले बताए । ‘विशेष गगरी कोभिड महामारीका समयमा कार्गाे रेलले मालवाहक कन्टेनर छाडेर खाली र्याक रित्तै गएपछि खाली कन्टेनर अहिलेसम्म पनि असरल्ल रहेको उनको भनाइ छ । मालवाहक कन्टेनर अहिले सामान बोकेर आउँदा उति नै संख्या बोकेर जान्छन् । थप लाने गरी खाली ¥याक नआउँदा पनि पहिलेका खाली कन्टेनर भन्सार यार्डमा नै रहेका छन् भन्सार प्रमुख बरुवालले भने । लिलामी गर्नुपर्ने सामान रहेका करिब दुई सय कन्टेनर भने विभिन्न सामान तथा उपकरण लोड गरिएका छन् ।

¥याक खाली भएको कार्गाे रेल आएमात्र ती कन्टेनर पठाउन मिल्छ । त्यो पनि एक पटका कम्तीमा ६० कन्टेनर पठाउन सकिन्छ उनले भने । यहाँका कन्टेनर पठाउन कम्तीमा पनि २० देखि ३० पटकसम्म खाली ¥याक आउनु पर्ने हुन्छ सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । खाली ¥याकमात्र ल्याउँदा लागत खर्च धेरै लाग्ने भएकाले पनि व्यवसायी आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टलाई खाली भएका कन्टेनर हटाउन भनी पहल गरिरहेको बताए । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा कन्टेनर भरिभराउ देखिए पनि अधिकांश खाली रहेको उनको भनाइ छ ।

खासगरी कोलकत्ता र विशाखापट्टनमबाट धेरै मालवाहक ¥याक आउने गर्छन् । कार्गाे रेलबाट मात्र मालसामान आउने सुक्खा बन्दरगाह ५७ बिघा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ । सन् २००० मा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा ८२ करोड लागतमा निर्माण गरिएको यो बन्दरगाहमा रक्सौलबाट यताको लिंक २० करोडको लागतमा भारत सरकार बनाइदिएको हो । सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापन भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्दै आएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिकै प्रकृयाभित्र रही अहिले भारतको प्रिष्टिन भ्यालीले ड्राइपोर्टको व्यवस्थापन ५ वर्षका लागि जिम्मा लिएको छ । सो अवधिका लागि उसले रु ३ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सम्झौता सकार गरेको थियो । उसले वार्षिक करिब ६६ करोड समितिलाई बुझाउँदै आएको जनाइएको छ ।