काबिल सम्वाददाता
वीरगन्ज
भू–सतह मूनिबाट निकालेर मधेशमा खान र सिंचाइका लागि पानी प्रयोग गर्ने कुरा सामान्य हो । तर जलवायु र वातावरणीय परिवर्तनसँगै हुने परिवर्तनले दीर्घकालसम्म यो सहजता मिलिराख्दैन भन्ने हेक्का राज्य र उपभोक्ता दुबैमा नहुनु चाही असामान्य कुरा हो ।
यहि असामान्य कुराले पछिल्लो समय मधेश–तराईमा खाने पानीको समस्या उत्पन्न गरेको छ । यो समस्याको काम चलाउ समाधान खोजिदै गरे पनि दीर्घकालिन उपाय ओझेलमा नै छ । पहिले तराई मधेशमा नदी, ताल, पोखरी, ईनार खाने पानीका श्रोत थिए । परिवर्तित समयमा शहरी क्षेत्रमा सरकारी धारा र समग्र गाउँ शहरमा चापाकलबाट भू–सतहको पानी तानेर खाने मधेश तराई पछिल्लो समय पानीको विभिन्न श्रोत सुक्ने कारणले चापाकलबाट पानी नआउँदा खाने जल उत्पन्न समस्या भोग्न थालेको हो ।
यसका कारणहरु विविध छन् । यसै समस्यालाई केही पछि धकेल्ने लक्ष्य सहित एकिकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना (आइडब्लुएसएसएमपी) वीरगन्जमा झरेको छ । तथापि त्यसको पहिलो गाँसमा नै ढुँगा लागे झैं भएको छ । कारण एकिकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना पानी पोखरी काठमाण्डौ प्रस्तावक रही मधेश प्रदेश, पर्सा, जिल्ला वीरगन्ज महानगरपालिकामा कार्यान्वयन हुने भनी ‘वीरगन्ज खानेपानी आयोजना’को प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आइईई) अध्ययन कार्य उपर हुने सार्वजनिक सुनुवाई नै काम चलाउ मात्र भएको छ । वीरगन्जको खानेपानी संस्थान परिषर भित्र मंगलबार राखिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण अध्ययन उपर हुने सार्वजनिक सुनुवाई उपलब्धिमूलक नभएपछि बुधबारका लागि पुनः यो कार्यक्रम धकेलिएको हो ।
आयोजना प्रस्तावकको तर्फबाट आएका विज्ञ र केही कर्मचारी, महानगरपालिकाका एक दर्जन वडाध्यक्ष र केही कर्मचारी तथा खानेपानी संस्थानका पनि कर्मचारीको मात्र उपस्थितिले ठोस सुझाव संकलन हुन नसक्ने निश्कर्ष सहित कार्यक्रम अर्को दिन पनि धेकेलिएको हो । बुधबार नै थप मानिसहरु जुटाएर सुझाव संकलन गरिने प्रस्तावक आयोजना कार्यालयबाट आएका आयोजना सिनियर प्रमुख महेश न्यौपानेले बताए । यो सार्वजनिक सुनुवाई आयोजनाले पार्न सक्ने अल्पकालिन र दीर्घकालिन प्रारम्भिक वातावरणीय असरका सन्दर्भमा परिक्षण अध्ययन कार्य उपर हुने सार्वजनिक वहस भएको उनको भनाइ छ । मंगलबार यो कार्यक्रम अपेक्षाकृत वृहत हुन नसक्दा अर्कोदिन बुधबार थप घनिभूत गर्ने गरी महानगरका वडाध्यक्षहरुसँगै समन्वय गर्ने भइएको आयोजना सिनियर प्रमुख न्यौपानेले बताए ।
आधार वर्षमा यो योजना वीरगन्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर १ देखि १४ र २४ वडामा लागु गर्ने लक्ष्य छ । खानेपानीको समस्या आगामी २०५० सम्म यो क्षेत्रमा हल गर्ने अपेक्षा गरिएको आयोजना कार्यालयका वातावरण विज्ञ द्वारिका फुयालले बताए । वातावरण ऐन २०७६ को दफा ३ को उपदफा ५ बमोजिम प्रारम्भिक वातावराणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने सिलसिलामा यहाँ आइएको उनको भनाइ छ ।
खासमा यो योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रभावित क्षेत्रको भौतिक, रासायनिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावहरुको बारेमा जानकारी लिन स्थानीय वासिन्दा र सरोकारवालाहरुसँग यो कार्यक्रम गर्न परेको आयोजना कार्यालयबाट आएका ईन्जिनियर इमन महर्जनले बताए । खाने पानीको दीर्घकालिन लक्ष्य सहित आयोजना मधेश प्रदेशको वीरगन्ज महानगरमा पनि गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । यो योजनाको कुल लागत २ अर्ब ९३ करोड ४३ लाख ९२ हजार ७ सय ३८ रुपैया ४६ पैसाको रहेको ईन्जिनियर महर्जनले बताए । वेपकस लिमिटेडसँगको सहकार्यमा सिम्याट कन्सल्टेन्ट प्रा.लि.ले यो आयोजना अगाडी बढाउँने भएको छ ।
