अन्योलतामा वीरगन्जवासी
काबिल सम्वाददाता
वीरगन्ज
‘न्यायालयको काम न्याय दिने हो, अन्याय होइनुु यो कुरा न्यायमूर्तिहरुकै भनाई हो । तर वीरगन्जवासीको सन्दर्भमा भने यो भनाई अब मिथ्या पो हो कि ? जस्तो हुन थालेको छ । कारण अदालतको मुद्दा तौलाईले वर्षौंदेखि वीरगन्जको मेन रोड विस्तार हुन नसक्दा न्याय पाइन्न कि भन्ने चिन्ता वीरगन्जवासीमा बढेको हो ।
न्यायालयमा दुई वर्ष कटेका मुद्दा बढि प्राथमिकतामा राखी न्याय सम्पादन गर्ने कुरा न्यायमूर्तिहरुले संचारकर्मी सामु पनि भनेकै पनि छन् । उच्च र जिल्ला गरी पर्सामा नै रहेका दुई न्यायालयले पनि यो भनाई सार्वजनिक गरेकै छन् । सर्वोच्चको भनाइ पनि यस्तै छ । तर एउटा मुद्दाको पेसी २३⁄२४ पटक सारी जनताको प्रतिक्षामा बर्षौंं झिंझो हाल्नु चाही युक्तिसंगत नभएको वीरगन्जवासीको तर्क छ । वीरगन्जको मुख्य सडक चौडा पार्ने मुद्दाको पेशी दुई दर्जन पटकजति सरिसकेको छ । तथापि वीरगन्जको गण्डकबाट वीरगन्ज बजार भई मितेरीपुलसम्म पुग्ने सडक चौडा पार्ने निर्णयको तगारो बनेको मुद्दाको पेशीले सोमबार फेरि कुन मोढ लिन्छ ? प्रतिक्षा गहिरो छ । कारण सोमबार यो मुद्दाको पेशी पुनः सर्छ कि सुनुवाई हुन्छ ? भनी । सर्वोच्चले गएको असोज २२ गतेका लागि तोकेको पेशी सो दिन सुनुवाइ गर्न नभ्याइने भन्दै यहि फागुन २१ गते सोमबारका लागि सारेको थियो ।
बाराको पथलैयादेखि वीरगन्जको गण्डकसम्म त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको सडक क्षेत्र सडक ऐन अनुसार बीच सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५÷२५ मिटर विस्तारको काम भइसकेको छ । तर वीरगन्जको गण्डकबाट दक्षिणतर्फ भने त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको यो सडक विस्तार हुन सकेको छैन । मुख्य सडक नै विस्तार हुन नसक्दा बढ्दो सवारी चाप, बाक्लो जनघनत्वका बीच वीरगन्जवासीलाई सास्ती भएको वीरगन्ज १२ का सुमित साहले बताए । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस चोक, घण्टाघर चोक, आदर्श नगरचोक, रजत जयन्ती चोक, शंकराचार्यद्वारा हुँदै मितेरीपुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको निर्णय अझै ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । यस्तो कुरा गर्ने उनी एक्ला वीरगन्जवासी भने होइनन् । सडकमा नै घर हुने मानिसले पनि यो अल्झाएर राख्नु भन्दा वार कि पार गरिदिए एउटा सोचले काम गर्न पाइने बताउन थालेका छन् ।
२०६९ मा सरकार आफंैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । पछि न्यायालय तर्फ मुद्दा बढेपछि अदालतको ढिलासुस्तीले वीरगन्जको विकास लामो समय अल्झिएको छ । वीरगन्जमा मेन रोड चौडा नहुँदा साँघुरो बाटोमा सवारी व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ । ‘घण्टाघरदेखि बिर्तासम्मको मुख्य सडकको ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै सकस हुने पर्साका ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भाष्कर खतिवडा पनि तर्क गर्छन् । मुख्य सडक विस्तार नहुँदा घण्टाघर चोकमा करिब ६ महिनादेखि जडान गरिएको ट्राफिक लाइटको नियम पालना गराउन पनि नसकिएको वीरगन्ज महानगरको पनि तर्क छ । सडक क्षेत्रमा बजारका १ हजार २ सय जति घरधनीको घरजग्गा पर्ने सो क्षेत्रका वासिन्दाको दावी छ । उनीहरु मध्येले नै मुअब्जा समेत माग गर्दै तत्काल सडक विस्तार नगर्न भनी अदालतमा उत्प्रेषणको मुद्दा दायर गराएका छन् ।
सडक विभाग अन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ साल भदौमा पनि सडक विस्तारका लागि १५ दिने सूचना निकालेको थियो । सो सूचनाको पनि म्याद सकिएपछि म्याद थपेर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो । यो सडक विस्तारका लागि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुस १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन सूचित गरेको थियो ।
विकल्प भएपछि विस्तार के का लागि
सडक विस्तार गर्दा घरजग्गा पर्नेहरूले आफूसँग जमिनको लालपुर्जा भएको, स्थानीय तहबाट घरको नक्सा पास गरी घर बनाएको र कर पनि राज्यलाई तिरिरहेको हुँदा सित्तैमा घर जग्गा अधिग्रहण गर्न नपाइने दावी गर्दै आएका छन् । वर्तमान बजारमूल्य अनुसार घर जग्गाको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरे आफूहरु विकास विरोधी नभएको उनीहरुको तर्क छ । १९८३ सालमा बनेका संरचनाहरू मेनरोड विस्तारको नाममा भत्काइन्छ भने त्यसले वीरगन्जको विकास होइन, वीरगन्जलाई ध्वस्त बनाउने मेर रोडमा घर पर्ने स्थानीय अरविन्दकुमार गुप्ताको पनि भनाइ छ । उनी वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिका सदस्य समेत हुन् । त्रिभुवन राजपथ नामकरण हुँदा र वर्तमान अवस्था धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विकास निर्माण हुनु पर्छ । सडक सञ्जालको विकल्प भइसकेपछि नागरिकलाई उजाड बनाउनका लागि मात्र यो काम गरिनु हुन्न । नेपाल सरकारले मुअब्जा दिएर खाली गरावस्, हामी विकास विरोधी होइनौं उनले तर्क गरे ।
२०७६ कात्तिक ७ मा स्थानीय लक्ष्मण साह रौनियारले रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि २०७५ मंसिर ११ मा विक्रम गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । पछिल्लो पटक उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै २०७६ पुस २१ मा राजकुमारी देवी तुल्स्यानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तथा २०७६ कात्तिक १७ गते वीरेन्द्रकुमार संघाई र माघ २७ गते भरतप्रसाद रौनियारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मुख्य सडकको दायाँबायाँ दुवैतर्फ गरी २५/२५ मिटर विस्तार गरेको खण्डमा यस क्षेत्रका एक हजार दुई सय पक्की घर भत्किने र ५० हजार मानिस घरबार विहीन हुने सडकछेउमा नागरिकको दावी छ । यसको अलावा यी घरहरूमा पसल थापेर व्यापार व्यवसाय गर्ने हजारौं मानिसको पनि बिल्लीबाठ हुने उनीहरुको दावी छ । ‘वीरगन्जमा बाईपास, दोस्रो बाईपास र ४० फिटे अर्काे सडक गरी ३/३ वटा थप फराकिला नयाँ सडक निर्माण भइसकेका छन् । त्यसैले मेनरोडलाई विस्तार गर्न अब जरुरी नभएको समेत उनीहरुको तर्क छ ।
अदालतले निकास दिनुपर्छः सडक विभाग
कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै अघि बढ्ने सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको भनाइ छ । तथापि विकास निर्माणको सन्दर्भमा अदालतले जति सक्दो छिटो निकास पनि दिनुपर्ने सडक डिभिजन प्रमुख राजेश यादवको तर्क पनि छ । पेसी चढाउने तर सुनुवाइ नै नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या चाँडो किनारा नलागेको उनको गुनासो छ । ‘२०२१ सालमा प्रकाशित राजपत्रमै राजमार्गको चौडाइ सडकको मध्यभागदेखि २५/२५ गज रहने उल्लेख थियो । त्यसपछि २०३१ सालमा आएको सडक ऐेनमा त्यसलाई संशोधन गरेर राजमार्गको चौडाइ सडकको मध्य भागदेखि २५÷२५ मिटर रहने उल्लेख छ ।’ त्यसकारण सडक ऐनका अनुसार अहिले वीरगन्जको मेनरोडका घरधनीहरूले गरेको मुआब्जाको दाबी कानुनी रूपमै जायज नभएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाको तर्क छ ।
महानगर पनि अदालतको आदेश कुर्दै
वीरगन्जको विकासका लागि मुख्य सडक फराकिलो पार्न तयार बसेको वीरगन्ज महानगरपालिका पनि अदालतको निर्णय कुर्दै बसेको जनाउँछ । ‘ वैभव वीरगन्जको लागी मुख्य सडक विस्तारमा देखिएको विलम्बले चित्त बुझ्दो छैन वीरगन्ज महानगरका महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए । २०७६ सालमा परेको मुद्दा २०८० साल सकिन लाग्दासम्म पनि टुंगो नलाग्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विजयकुमार सरावगीले आफ्नो कार्यकालमा वीरगन्ज बजारको पुरानो संरचनालाई भत्काउँदा यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउँदै मुख्य सडकबाट १५/१५ मिटरमात्र दायाँबायाँका संरचना हटाउने नगर परिषद्बाट निर्णय नै गराएका थिए । तर वर्तमान मेयर सिंह भने त्रिभुवन राजपथको चौडाइ ५० मिटर कायम रहने प्रावधान सडक ऐेनमै उल्लेख रहँदाका वीरगन्जमा त्यो ऐेन मिचेर अगाडी बढ्न कठिन हुने उनको तर्क छ ।
जीर्ण भइसकेका भवन र घरहरूको मर्मत सम्भार पनि नहुने र अधिकाँशले घरजग्गा कर पनि नतिर्ने जस्ता काम पनि सुरु भइसकेको मेयर सिंहको भनाइ छ । यो सडक विस्तार भए करिब ५०/६० घरधनी चाही बढि समस्यामा पर्ने र बाँकी अधिकांशले अहिले घर रहेकोभन्दा पछाडि वा अन्यत्र घरजग्गा व्यवस्थापन पनि गरिरहेको मेयर सिंहले दावी गरे । वास्तवमै घरबारविहिन हुने पीडितहरुको हकमा भने सरकारहरुले पनि ठोस रुपमा सोचिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
के छ ऐनमा व्यवस्था ?
२०३१ सालमा आएको सडक ऐेनमा राजमार्गको चौडाइ सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ २५/२५ मिटर र सहायक राजमार्गको चौडाइ १५/१५ मिटर रहने ऐनमा उल्लेख रहेको पाइन्छ । उक्त ऐन अनुसार त्रिभुवन राजमार्गमा पर्ने वीरगन्जको मेनरोडको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रमा बनाइएका घर, भवन लगायतका संरचनाको जग्गा सडकको जग्गा कायम हुने यादवको भनाइ छ । सडकको क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाको लालपुर्जा बनाए पनि सरकारले बिना मुआब्जा त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने पनि ऐनमा व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
