तुलसी भण्डारी
वीरगन्ज
अंग्रेजी भाषा माध्यमबाट पढाइ गर्ने अधिकांश नीजि विद्यालयहरुको पछिल्ला शैलीले शिक्षामा व्यापारीकरण मौलाएको कतिपयको निष्कर्ष छ । वीरगन्ज महानगरपालिका पनि यो निष्कर्षभन्दा खासै टाढा पुगेन । फलतः महानगरका सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयहरुमा पूर्णरुपले निःशुल्क अंग्रेजी भाषा माध्यमबाट मात्र पठन–पाठन गराउने नीति उसले अंगिकार गरेको छ । चालु शैक्षिक सत्रबाट वीरगन्ज महानगरले व्यवहारतः चार वटा सामुदायिक विद्यालयमा पूर्ण निःशुल्कता सहित नयाँ नीति प्रयोग गरिरहेको छ । ती चार सामूदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी भाषा माध्यमबाट मात्र बोर्डिङ्ग स्कूल सरह पठन–पाठनको हुने गरेको हो ।
आफ्नो पालिका अन्तर्गतका सबै विद्यालयमा एकै पटक यो नीति लागु गर्न भने महानगरले सकेको छैन । पहिलो चरणमा श्री त्रिजुद्ध महावीरप्रसाद रघुवीरराम मा.वि., श्री माईस्थान विद्यापीठ मा.वि., श्री नृसिंह मा.वि. र श्री सिद्धार्थ मा.वि.नयाँ नीति प्रयोगमा ल्याएका चार सरकारी विद्यालय हुन् । एक बर्षको सिकाई उपलब्धी, अभिभावकको चाहना र महानगरको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी आगामी बर्षबाट थप पाइला चाल्ने महानगरको लक्ष्य छ । यसमा शिक्षक पदपूर्ति, बिषय शिक्षक दरबन्दी मिलान, भौतिक पूर्वाधार लगायतमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने चुनौति महानगरले सामना गरिरहेको छ । यस्ता चुनौति आउन सक्ने देखेर पनि गरीब र विपन्नका बालबालिकाले पनि निःशुल्क अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा लिन पाउन भनी जोखिम उठाएको महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले राजधानी दैनिकसँग बताए । उनले भने ‘नयाँ काम गर्न थाल्दा सुरुमा केही समस्या त आइहाल्छ नि । तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडी बढ्ने हो’ ।
‘सिम्बोलिक रुपमा महानगरको बजार क्षेत्रका ६ वटा सामूदायिक विद्यालयहरुमा चालु शैक्षिक सत्रबाट यो नीति लागु गर्ने महानगरको लक्ष्य रहे पनि सुरजी मा.वि. र त्रिभुवन हनुमान मा.वि. तयार नभएपछि महानगरको पहिलो नीति कार्यान्वयनमा चार विद्यालयमात्र परेका छन् । यी विद्यालयमा अभिभावक र विद्यार्थीले कक्षा १ देखि १० सम्म नै कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा सामुदायिक विद्यालयमा नै निःशुल्क अंगे्रजी भाषा माध्यमबाट पठन–पाठन गर्न अग्रसर भएपछि अभिभावक र सो माध्यममा पढ्न ईच्छुक विद्यार्थी भने मख्ख छन् । वीरगन्ज महानगरको यो नीति मधेश प्रदेशका अरु पालिकाहरुकोभन्दा पहिलो पनि हो ।
नेपाली माध्यममा विद्यार्थी भने न्यायालयसम्म पुगे
महानगरको च.नं. ८७४५ को पत्र अनुसार अंग्रेजी भाषा माध्यम कार्यान्वयन गर्नै पर्ने विद्यालय माथिको निर्देशनात्मक परिपत्रपछि त्यहाँका सबै विद्यार्थीले अंग्रजी भाषा माध्यम अपनाउन सकेनन् । फलतः नेपाली भाषा माध्यमबाट सो विद्यालयहरुमा सुरुदेखि पढ्दै आएका विद्यार्थीहरु भने एक्कै पटक अग्रेजीमा माध्यममा जान या विद्यालय नै छोड्न पर्ने भएपछि त्यसको विरुद्ध अदालतसम्म पुगे । तर स्थानीय सरकारको नीतिका सामु विकास कुमार गुप्ता, अभिनय गुप्ता लगायत पीडित विद्यार्थीको पक्षमा न्यायालय पनि बोलेन । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले २०८०।१।१४ मा विद्यार्थीको पक्षमा दिएको अल्पकालिन आदेशलाई सोही अदालतले २०८० बैशाख २१ गते निरन्तरता दिन नपर्ने भनी उल्टाइ दियो । नेपाली भाषामा सोही विद्यालयमा पढ्न पाउनु पर्छ भन्ने विद्यार्थीहरुको आवाज त्यसपछि निम्छरो बन्यो । चार विद्यालयका करिब ५ सय विद्यार्थीले विद्यालय छोड्न बाध्य भए ।
विद्यार्थीले दिएको उत्पे्रषण परमादेशको मुद्दा नं.०७९ डब्लुओ ०५६३ मा नेपाली भाषामा पढ्न पाउनु पर्छ भन्ने विद्यार्थीको पक्षमा अधिवक्ता सुधीर कर्ण र विपक्षी महानगरको पक्षमा कोमल मोहन पोख्रेल र प्रमोद प्रसादले बहस गरेका थिए । ०७९।१२।२२ को महानगरको निर्णय र सो को आधारमा ८ बुँदे निर्देशित पत्र अनुसार नेपाली भाषामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्न नपाउने भन्ने नठहरेकोले त्यहाँ अंग्रजीमा अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीहरुको हकमा विद्यालयले नै अर्को विद्यालयमा जान समन्वय गरिदिने भनिएको हुँदा २०८० बाट नृसिंह मा.वि.लगायतमा शिक्षण माध्यम अंग्रेजी मात्र हुने देखिने भएकोले पढ्न नपाइने भन्ने कतै देखिएन भनी अदालतले विद्यार्थीको निवेदनको विपक्षमा आदेश दिएको छ ।
क्षमतासँग प्रश्न जोडिएपछि अग्रेजी माध्यमपछि पनि चुप
महानगरले आफ्नो क्षेत्रका ९१ सामूदायिक विद्यालयहरु मध्ये पहिलो चरणमा नेपाली भाषा माध्यम नै विस्थापित गरी अंग्रेजी माध्यमबाट मात्र चार विद्यालयलाई नीगिगत प्रयोगमा ल्याएपछि त्यहाँ अध्यापन गराउँदै आएका कतिपय शिक्षक शिक्षिका पनि भाषाको कारण असहज महसुर गरिरहेका छन् । तर उनीहरु आफ्नै क्षमता माथि प्रश्न उठ्ने भएपछि खुलेर त्यसको विरोधमा आएनन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने उनीहरु खुलेर महानगरको नीतिका बिरुद्ध बोल्छन् । मातृ भाषामा अध्ययन गर्न पाउनु पर्ने विद्यार्थीको अधिकार समेत खोसिएकोसम्म उनीहरुले भन्ने गर्छन् । तथापि नाम भने खुलाउन चाहेनन् । तीन महिना वितिसक्दा पनि स्वयम् सेवक शिक्षकका नाममा कहिले विद्यालयमा नपढाएका अनुभव रहित शिक्षिक पठाइदिंदा विद्यार्थीहरुको सिक्ने कुरामा नै ह्रास आइरहेको पनि ती विद्यालयका जिम्मेवार केही शिक्षकहरुले खुलासा गरे ।
विद्यार्थी संख्या बढि भएका विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम
महानगरका सरकारी विद्यालयहरु मध्ये राम्रा विद्यालयका रुपमा चिनिने चार विद्यालय महानगरको पहिलो रोजाइमा परेको छ । १९९४ मा स्थापना भएको श्री त्रिजुद्ध रघुवीरराम मा.वि. मधेशको सबैभन्दा जेठो र नेपालभरीकै दोस्रो जेठो विद्यालय समेत हो । अहिले मधेश प्रदेशको नमूना विद्यालयका रुपमा हेरिएको यो विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मको विद्यार्थी संख्या ४ हजार २ सय ४२ भन्दा बढि रहेको त्यहाँका प्रधानाध्यापक नविन मिश्रले बताए । पहिलेदेखि मध्यम र निम्न वर्गका परिवारका बालबालिका अध्ययन गर्ने त्रिजुद्धमा अंग्रेजी माध्यम २०७२ सालबाट सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । पहिलो बर्ष अंग्रेजी माध्यम सुरु गर्दा आफ्नो छोरा पनि सरकारी विद्यालयमा नै पढाएर प्रयोग गरेको उनले बताए । पढाइ राम्रो दिन सकेपछि अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा यो विद्यालयमा पढाइ भइरहेको थियो उनले तर्क गरे । बोर्डिङभन्दा कम शुल्कमा अंग्रेजी माध्यम सरकारीमा पढाइ हुन थालेपछि अभिभावकहरुको आकर्षण बढ्दा २ हजारभन्दा कमै विद्यार्थी रहने त्रिजुद्धमा ह्वात्तै विद्यार्थी संख्या बढेको उनको भनाइ छ । ३ दशमलब ६ जिपिए कटाउने विद्यार्थी मज्जाले उत्पादन भएपछि बोर्डिङका विद्यार्थी पनि सरकारी विद्यालय तर्फ आकर्षित भए उनले अनुभव सुनाए ।
उता नृसिंह मा.वि.मा पनि प्लस टु सहित २ हजार ९ सय विद्यार्थी पुग्न थालेको त्यहाँका प्रधानाध्यापक हरेन्द्र प्रसाद कुर्मीले बताए । सिद्धार्थ मा.वि.मा पनि १ हजार ८ सय र माईस्थान मा.वि.मा पनि २ हजार एक सय विद्यार्थी रहेको त्यहाँका प्रअ मुनिलाल साहको भनाइ छ । साविकमा राम्रा विद्यालय कहलिएका र विद्यार्थी संख्या बढि भएकै विद्यालय महानगरको रोजाइमा परेको यी तथ्यले पुष्टि गरेको छ । उक्त चार विद्यालयमा छात्राको संख्या मात्र ३ हजार ४ सय ७९ रहेको वीरगन्ज महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका शिक्षा अधिकृत आनन्द लामिछानेले बताए । सबैभन्दा धेरै छात्रा १ हजार १ सय ३२ त्रिजुद्धमा छन् र सबैभन्दा कम सिद्धार्थमा ७ सय छात्रा अध्ययनरत रहेको महानगरको अर्का शिक्षा अधिकृत हरि राउतले पनि थपे ।
नीतिगत सुरुवात
महानगरपालिकाको गएको २०७९ पुस २४ गते बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकले अंग्रेजी माध्यमलाई प्राथमिकता दिने नीति पहिलो पटक निर्णय गरेको महानगरको शैषिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले बताए । ‘त्यो निर्णयलाई महानगरको नगर प्रमुखस्तरीय बैठकले गएको चैत १ गते थप मूहुर्तरुप दिएको दियो । त्यसयता फेरि ०८० जेठ ५ गते पुनः नगर शिक्षा समितिको बैठकले उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उनको भनाइ छ । चालु शैक्षिक सत्र २०८० बाट अंग्रेजी माध्यम सुरु गर्ने निर्णय वीरगन्ज महानगरपालिकाको गएको असार ६ गते भएको नगरसभाले पनि पारित गरी नीतिगत रुपमा नै महानगर अगाडी बढिसकेको महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले जनाएको हो ।
शिक्षकको धरातलीय अवस्था
विद्यालयमा साविकको संख्या मनपाले थपेको संख्या
विद्यालय प्रा.वि नि.मा.वि मा.वि.+२ समेत अर्को स्कूलबाट काजमा स्वयम् सेवकतर्फ जम्मा
त्रिजुद्धका १२ १२ ९+२ १२ १३ ११ ७१
माईस्थान ७ ६ १०+२ ६ १४ ३ ४८
सिद्धार्थ १० ७ ७ ५ २ ३१
नृसिंह ८ ५ ४+२ ११ १९ १० ५९
कुल ज. ३७ ३० ३०+६ २९ ५१ २६ २०९
महानगरको तथ्याँकभन्दा त्रिजुद्ध मा.वि.मा शिक्षक कर्मचारीको संख्या १३ ले बढि छ । अरु विद्यालयमा पनि ४⁄५ जनासम्म बढि भेटिएको छ । यसो हुनुको कारण कार्यालय सहायक र केही कर्मचारी विद्यालयका नीजि श्रोतबाट पनि रहेको खुलेको हो ।
प्रमुख समस्या नै शिक्षक अपुग
विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक र बिषय शिक्षकको सन्दर्भ चाही निकै पेचिलो बनेको छ । महानगरको पदपूर्ति मिलान र स्वयम सेवक शिक्षक परिचालनबाट पनि यो समस्या हल नभएको चारवटै विद्यालयका प्रअहरुले बताए । प्रा.वि. र नि.मा.वि.मा दरबन्दी भएका तर मा.वि.को योग्यता भएका अरु विद्यालयका शिक्षकहरुलाई उक्त चार विद्यालयको मा.वि. तहमा खटाई दरवन्दी मिलान र स्वयम सेवक शिक्षकहरु खटाउने काम महानगरले जोडतोडले गरिरहेकै छ । तहगत रुपमा सरकारले दिएको पारिश्रमिकको आधा पारिश्रमिक दिने गरी महानगरले स्वयम् सेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि नै बनाई अगाडी बढेको वीरगन्ज महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले बताए । केवल अंग्रजी भाषाका कारण नीजिमा जाने र शिक्षामा व्यापार हुने आम सर्वसाधारणको ठहर थियो । महानगरले यो कुरालाई चिर्न खोजेको हो । त्यसैले पहिलो चरणमा चार सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजीमा मात्र शिक्षा दिने नीति प्रयोग भइरहेको छ उनले भने । १ देखि १० सम्म अंग्रेजी माध्यम मात्र गर्दा शिक्षक मिलानदेखि भौतिक पूर्वाधार लगायतका समस्या चाही देखा परेका वीरगन्ज महानगरले जनाएको छ ।
चार विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम भएपछि ७७ स्वयम् सेवक शिक्षक खटाइसकिएको छ । तर महानगरले नै त्यहाँ खटाएका मध्ये १० जना स्वयम् सेवक शिक्षक आफूहरुले त्यहाँ पढाउन नसक्ने भनी वासप भएको पनि भेटिएको छ । महानगरको शैषिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले पनि सो कुरा स्वीकारे । अंग्रेजी माध्यमका लागि भन्दै महानगरले बाहिर हल्ला चलाए जस्तो सबै स्वयम् सेवक शिक्षकहरु दक्ष भने नपठाएको विद्यालयहरुले पनि तर्क गरे । विद्यार्थीका अभिभावकसँग न्यून शुल्क लिएर पार्टटाइममा शिक्षक राख्दा नतिजा आए जस्तो यो पटक चाही आउनेमा शंका रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
महानगरको नीति प्रति नीजि क्षेत्र खुसी
शुल्क लिएर एउटै विद्यालयमा दोहोरो माध्यम अपनाउनु भन्दा एउटै माध्यम प्रयोगमा ४ वटा विद्यालय आउनु राम्रो भएको नीजि तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (प्याव्सन) तथा अर्को नीजि विद्यालयकै संगठन एन प्याव्सनले जनाएको छ । पैसा तिर्नेका हकमा अंग्रेजी र नतिर्नेका हकमा नेपालीमा अभ्यास भइरहेको थियो । त्यो शैली परिवर्तन भई एकल भाषा माध्यम हुनु ठिक हो उनीहरुले भने । ‘हामीले नै एउटै मात्र माध्यम गर्न सुझाव दिए अनुसार महानगर अगाडी बढ्नु अन्यथा होइन’ । प्याव्सनका केन्द्रीय सदस्य छेडुप लामाले भने ।
भाषा अंग्रेजी लागु भएपछि यस्ता समस्या
अंग्रेजी, विज्ञान, म्याथ र कम्प्यूटर जस्ता बिषयको लागि शिक्षक अभाव छ । सिद्धार्थ मा.वि.का प्रधानाध्यापक राजेश्वर पाण्डेले पनि यो कुरा बताए । नृसिंह मा.वि, माईस्थान मा.वि.मा पनि विज्ञान, म्याथ जस्ता बिषय शिक्षक अझै नपुगेको त्यहाँका प्रधानाध्यापकहरुले पनि खुलासा गरे ।
स्थानीय बुद्धिजिबीहरुले पनि स्वयम् सेवक शिक्षकका नाममा केही मानिसले रोजगारी पाउनले वाहेक खासै परिणाम स्तरीय आउनेमा शंका रहेको दावी गरे । पूर्ण निःशुल्क शिक्षा हुँदा अभिभावकमा विद्यालय र शिक्षक प्रतिको झुकाव तथा विद्यार्थी प्रतिको चासो घटेको, र स्वयम् सेवक शिक्षकहरु विद्यालय र विद्यार्थीप्रतिभन्दा पनि महानगर प्रति बढि उत्तरदायी हुने देखिएको उनीहरुको तर्क छ । पैसा तिर्नु नपरेपछि विद्यार्थीमा पनि अलि छाडापन मिसिएको विद्यालयका शिक्षकहरुले अनुभव सुनाए । बोर्डिङका सञ्चालकले झैं महानगरका जनप्रतिनीधिले नयाँ नीतिका नाममा अनावश्यक बोझ थप्दा कतिपय शिक्षकहरु डिप्रेसनमा जान सक्नेसम्मको स्थिति देखा परेको विद्यालय प्रशासनहरुले खुलासा समेत गरे । नेपाली माध्यमका शिक्षक–शिक्षिकाले आफूलाई अपग्रेड गर्न नसके झन् ठूलो संख्यामा शिक्षक विस्थापनको चोट पनि महानगरले थेग्न पर्ने अर्को संकेत देखिएको छ । पूर्व तयारी विना एकै पटक नीति कार्यन्वयनले व्यवस्थापन पक्षमा प्रश्न धेरै रहेको महानगरको शिक्षा सल्लाहकार मध्येकै केहीको तर्क छ । महानगरले उक्त कुरामा बढि ध्यान दिन पर्ने शिक्षाविद् तथा मधेश विश्व विद्यालयका उपकुलपति डा.दीपक शाक्तले पनि तर्क गरे । परिणाम राम्रो आए पछि सामुदायिक विद्यालयका २० हजार ७ सय ११ छात्रा र २० हजार ८ सय १४ छात्र गरी कुल ४१ हजार ५ सय २५ विद्यार्थी संख्यामा नीजिका १९ हजार २ सय ११ छात्रा र ३० हजार २० छात्र गरी कुल ४९ हजार २ सय ३१ विद्यार्थीको आकर्षण थेग्न पनि महानगरले थप तयारी अवस्था रहन पर्ने पनि हुन सक्ने शिक्षाविद् डा शाक्यको भनाइ छ ।
